अनुगमनको फण्डा : नेकपा एसका मन्त्रीहरु सस्तो लोकप्रियतामा लालायित, नीतिगत योजनामा प्रतिफल शुन्य

काठमाडौं । मन्त्रीहरु अनुगमनको फण्डा गरेर चर्चामा आउने गरेका छन् । चर्चामा आउन अनुगमन गर्छन् या साच्चै सत्यतथ्य छानविनको लागि नै अनुगमन गर्छन् त्यो भने मन्त्रीमा भर पर्ने गरेको छ । जेहोस् पछिल्लो समय मन्त्रीहरुको अनुगमन गर्ने लहर नै चलेको छ । मन्त्रीहरु के गर्दैछन् भन्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ‘अनुगमन’ । 

अनुगमन गरेर नै  पछिल्लो समय चर्चामा आएका मन्त्री हुन् प्रेमबहादुर आले । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहेका आलेले अनुगमन बाहेक कुनै खास काम गरेका छैनन् ।  उनी कहिले पाशुपत क्षेत्रमा पुगेर कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छन् त कहिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अनुगमन गर्न पुग्छन् ।

उनी एयरपोर्टमा पुगेर विमानस्थलमा हुने गरेका अनियमितता अन्त्य गर्ने दाबी समेत  गर्न  भ्याउँछन्  ।  मन्त्री आले आफ्नो सम्पूर्ण काम छाडेर अनुगमनलाई ‘अवलोकन’ नाम दिनमा व्यस्त छन् । 

मन्त्री आले  आफूनिकटकालाई नयाँ क्यासिनो संचालनका लागि अनुमति दिने, पाश्पत क्षेमा रहेको प्राण क्याफेको ब्यौता रकम मिनाह गर्न सिफारिस गर्ने, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषमा रिसोर्ट बनाउन जग्गा दिने र कैलालीमा सरकारी जग्गा किनेपछि विवादित छन् । 

त्यस्तै अनुगमन बाटै चर्चामा आएका अर्का  मन्त्री  हुन् किसान श्रेष्ठ । श्रममन्त्री श्रेष्ठ पछिल्लो समय बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयको अनुगमन गर्न पुगेका थिए । विभागमा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले पीडित आउँदा समयमै समस्या समाधान गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

कहिले म्यानपावर कार्यालयमा त कहिले विदेश जाने श्रमिक बसेको होटलमा दलाल पत्ता लगाउने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठ ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न व्यस्त छन् ।

अनुगनमा रमाउने अर्की मन्त्री हुन् रामकुमारी झाँक्री । पूर्ववर्ती ओली सरकारको चर्को आलोचना गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाएकी झाँक्री पनि नीतिगत काम गर्नुको सट्टा विकास निर्माणका कामको अनुगमनमा व्यस्त छिन्। सहरी विकासमन्त्री झाँक्री पछिल्लो पटक गत बिहीबार दलबलसहित धोबीखोला करिडोरको अनुगमन गर्न पुगिन् । उनले खोला किनारको सडकमा राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिइन्। 

यता शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि देशभरिका सामुदायिक विद्यालदयदेखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अनुगमनमा व्यस्त छन् । पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि केही समय अनुगमनका कारण राम्रै  चर्चा बटुलेका थिए  । 

कानुनले के भन्छ ?

कानुनअनुसार मन्त्रीको जिम्मेवारी अनुगमन गर्नु  होइन ।  तर मन्त्रीहरू नीतिगत काम गरेर दिगो र प्रभावकारी कानुन बनाउनुको सट्टा अनुगमनमा निस्किएर क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्न व्यस्त छन् ।

अधिकांश मन्त्रीहरू नीतिगत काममा भन्दा चर्चा बटुल्ने झिनामसिना काममा अल्झिने गरेका छन् ।  मन्त्रीको मुख्य काम नीति व्यवस्थापन गर्नु हो । मन्त्रालय मातहतका विभाग र महाशाखामा देखिएका समस्याहरुको लागि समाधानयुक्त कार्यविधि र नीतिगत पहल गर्नु हो । त्यस किसिमका कामहरुलाई सहज बनाईदिनु हो । 

नेपालको संविधानमा संघीय मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा ८२ को उपधारा १ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने उल्लेख छ।

त्यसै धारामा रहेर ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४’ बनेको हो । कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको यो नियमावलीमा प्रत्येक मन्त्रालयका काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्याइएको छ । जसअनुसार मन्त्रीले नीति तर्जुमा गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो मन्त्रालयका प्रस्ताव पुर्याउने, बैठक सञ्चालन गर्नेलगायतका काम पर्छ। 

अनुगमनसम्बन्धी कानुनमा मन्त्रीको आवश्यकता नै नरहने उल्लेख छ । अनुगमन गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागका प्रमुख वा कतिपय अवस्थामा सचिवको हुन्छ । तर मन्त्रीहरू जनमत बटुल्न जुनसुकै ठाउँको कार्यालय अनुगमनमा पुगिरहेका हुन्छन् । जुन कुरा कानुनमा उल्लेख छैन। 

नेकपा एसका तीनै मन्त्री अनुगमनमा लालायित 

नेकपा एकीकृत समाजवादी(एस)का तीनै मन्त्री अनुगमनमा व्यस्त छन् । पछिल्लो समय चर्चा बटुल्दै अनुगमनमा रमाउने मन्त्रीहरू श्रेष्ठ, झाँक्री र आले एकीकृत समाजवादीबाटै मन्त्री बनेका हुन् । उनीहरु सस्तो लोकप्रियतको भोको देखिन्छन् । उनीहरु पछिल्लो समय चर्चामा त छन् तर कामले होइन अनुगमनले । 

सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाइ आधार मान्ने हो भने उनको दलबाट मन्त्री भएकाहरूको मुख्य जिम्मेवारी नै अनुगमनमा निस्किएर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न हो । यो बाहेक अरु काम देखिन्न ।

मन्त्रालयहरुमा समस्याको चांग छ । समाधानका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लाने, कार्यविभि बनाउने र आवश्यक परे कानून निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रक्रिया थाल्ने काममा भने मन्त्रीहरु असफल छन् । सस्तो लोकप्रियताले आम जनताको ध्यान केन्द्रित गर्ने बाहेक मन्त्रीहरुसँग अरु योजना रहेको देखिदैन ।

नेकपा एसबाट मन्त्री बनेका श्रेष्ठ, आले, झाँक्री पौडेललगायतका मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै नीतिगत योजनाको पहल नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कुनै पनि मन्त्रालयमा नीति बनाउने, कार्यविधि बनाउने र मन्त्रालयमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुने तरिकाले राम्रो प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषद्मा लाने गरेको तथ्याङ्क न्युन रहेको कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.