काठमाडौं । सरकारले सभामुख अग्नी सापकोटामाथी महाअभियोगको तयारी गरेको तथ्य खुलेको छ । संसद लगातार अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र संसद बैठक बोलाउने र स्थगीत गर्नुपर्ने साधारण आचरणलाई पनि बेवास्ता गर्दै सभामुख सापकोटाले आफ्नै किसिमले संसद बैठक स्थगीत गरि सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै महाअिभियोगको प्रस्ताव ल्याउन लागिएको हो ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रस्ताव टेबुल गर्ने गरि गत आइतवार बोलाइएको बैठक सभामुखले कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै शनिवार राति स्थगीत गरेका थिए ।
एमसीसीको विषयमा गठबन्धनमा सहभागी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आलटाल गरिरहेको र बैकल्पिक प्रस्तावहरु राखिरहेको र त्यसको प्रशयको लागि पार्टीको कुरा सुनेर सभामुखले एकलौटी रुपमा बैठक स्थगीत गरेको आरोप सापकोटालाई छ ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा सभामुखले संसद्को बैठक १० दिन पर धकेलेको सरकारको आरोप छ। संसद्को बैठकलाई बिजनेस दिन नसके सरकारको आग्रहमा बैठक स्थगित गर्ने चलन छ। पार्टीको कुरा सुनेर व्यक्तिवादी हुन खोजेको भन्दै सभामुखविरुद्ध महाअभियोगको तयारी शुरु भएको बताइएको छ ।
एमसीसीलाई तत्काल संसदमा टेबुल गरेर पास गर्नुपर्ने चूनौती प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छ । सभामुखकै कारण एमसिसी टेबुल हुन नसक्ने निष्कर्ष प्रधानमन्त्री देउवाले निकालेको स्रोतको दाबी छ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ खण्ड (ग) मा सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए सो पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुख र उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी कुनै सदस्यले नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) खण्ड (ग) बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने भनिएको छ।
संसद्मा यति बेला एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १९, लोकितान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का १ गरी २ सय ७१ सदस्य छन्।