सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबीच संसद्को गतिरोध खुलाउन सहमति भएको छ। आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको एमालेले अब अवरोध नगर्ने भएको हो ।
एमालेले प्रदेशसभामार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा सरकार सकारात्मक भएको र दुई पक्षबीच ७ बुँदे लिखित सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा १५ लाख भन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगरिने र आगामी दिनमा यही मापदण्डका आधारमा योजना तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ प्रतिपक्ष र सरकारबीच भएको लिखित सम्झौता :

