काठमाडौं । नेपालको बजेटले साधारण खर्च गर्न पनि पुगेको छैन । त्यसैले नेपालले अनुदान दातृ सहयोगी देशहरुमा लिने हो र नेपालमा खर्च गर्ने हो । हाम्रो घोषित परराष्ट्र नीति अनुसार हामीले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अनुदान लिने हो, कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले संसदमा भनेका छन् ।
माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा २०६६ सालमा एमसीसी माग गरेको हो । झलनाथ खनालको पालामा एमसीसी प्रक्रियामा अघि बढेको हो । गिरीजाप्रसाद कोईराला बाहेक त्यसपछिका कोही पनि प्रधानमन्त्री एमसीसीबाट अछुटो छैन, थापाले भने ।
पालैपालो सरकारमा बस्ने । तर एमसीसीको वारेमा बुझेर पनि नबुझेको जस्तै गरेर विरोध गरिरहने नेताहरुको विचारलाई लाज लगाउनु पर्ने हुन्छ । एमसीसी नेपालको संविधान भन्दा माथी हुन्छ भनेर माओवादीले भ्रम फैलाएको थापाले आरोप लगाए ।
नेपालको संविधान भन्दा कोही नभएको र केही कानुनहरु बाझिन गएमा सन्धीका कानुनहरु लागु हुनु नयाँ कुरा नभएको थापाले बताए । यहि संसदबाट कैयौं सन्धिहरु पास भएको छ । त्यसैले यस विषयमा अनावश्यक कुरा फैलाउन जरुरी छैन, उनले भने ।
अमेरिकाले दिएको ६० अर्ब अनुदानलाई हामीले विभिन्न बहानामा रोक्ने प्रयास गर्नु मुर्खता हो । त्यसैले माओवादी पार्टीलाई मेरो आग्रह छ । सरकारमा पनि बस्ने सडकमा पनि जाने यस्तो दोहोरो चरित्र नगरौं । कानुन बाझिन्छ भनेर भ्रम सिर्जना नगरौं । एमसीसी एउटा नितान्त सहयोग अनुदान हो । यसको समयसिमा हुन्छ । सकेपछि आफै फर्किन्छ । त्यसैले यो छलफललाई सैद्धान्तिक रुपमा सकरात्मक बनाउँदै एमसीसी पास गरौं । अन्यथा दोहोरो चरित्र नदेखाऔं । बरु चित्त नबुझे सरकार छोडेर जाऔं । कुनै पनि सहयोगको सम्झौतालाई अपब्याख्या गर्ने अधिकार माओवादी लाई छैन, थापाले भने ।
सन्धिबाट एउटा मात्र गल्ति भयो भने नेपाल सरकारले ठाउँको ठाउँ त्यसलाई फिर्ता पठाउन सक्छ । हामीले अमेरिकाको यो अनुदान लिऔं । त्यसपछि हामी चीन जाऔं अनुदान ल्याऔं । भारत जाऔं अनुदान ल्याऔं । जापान जाऔं अनुदान ल्याऔं ।, थापाले भने ।
हामी जनताको प्रतिनिधि भएर आएपछि जनतालाई चित्त बुझाएर हामी यो देश बनाउन निर्णय गर्दैछौं । घर जानुहोस् भन्नु पर्नेमा आफै रोष्टममा आएर झन् जनतालाई उकास्ने तरिकाले आक्रोसित बनाउने तरिकाले भाषण गर्नुको कुनै तुक रहँदैन, थापाले थपे ।