मन्त्रालय भागबण्डामा कार्यदलले बनायो तीन मापदण्ड, कांग्रेस र माओवादी सहमतिबाट ब्याक

काठमाडौं । सरकार विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धन दलले विशेष कार्यदल बनाएको थियो । मन्त्रालय भागबण्डाको लाटि आज कार्यदलको छलफल विहानैबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ । कार्यदलले सहमतिको लागि भन्दै तीन मापदण्ड तय गरेको छ ।

तीन मापदण्ड बनाएर दलका शिर्ष नेताहरुले बुझाउने तयारी कार्यदलको छ । त्यसपछि शिर्ष नेताहरुले त्यसको आधारमा छलफल शुरु गर्नेछन् । शिष नेताहरुको छलफलबाट मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने देउवाको तयारी छ ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा तीन मापदण्डमा टेकेर मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउने सहमति बनेको हो ।

मापदण्ड १ – पावर मिनिस्ट्री
पावर मिनिस्ट्रीमा गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला र सञ्चार गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई ‘क्याटोगोराइज’ गरिएको छ । जसमा काँग्रेसले गृह– परराष्ट्र र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाइसकेको छ । गृहमा काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, परराष्ट्रमा नारायण खड्का र अर्थमा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व सम्हालेको अवस्था छ ।

बाँकी तीन मन्त्रालयमध्ये सञ्चारमा तीन दलको दाबी छ । सञ्चार मन्त्रालय आफूले पाउने पर्ने काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको जोड छ । संघीय मामिला र रक्षा जसपा र एकीकृत समाजवादीको भागमा छ ।

मापदण्ड २ – विकासे
विकासे मन्त्रालयमा भौतिक, उद्योग, शहरी विकास, वन, उर्जा, पर्यटन, खानेपानी र कृषिलाई राखिएको छ । माओवादी केन्द्रले उर्जा मन्त्रालय पाइसकेको छ । माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी छिन् । भौतिकमा एकीकृत समाजवादी र पूर्वाधारमा जसपाले पाउने संभावना छ । बाँकी ६ मन्त्रालय चार दललाई विभाजन गरिनेछ ।

मापदण्ड ३ – सेवा
शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, भूमिसुधार, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई सेवाका रुपमा हेरिन्छ । उक्त सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाका कै जिम्मेवारीमा छ । यी मन्त्रालयहरुमा चार दलको भागबण्डा हुनेछ ।

उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र वा स्वास्थ्यमा जाने रुची देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र र स्वास्थ्य काँग्रेसभन्दा बाहिर नहुने बताउँदै आएक छन् ।

यसअघि काँग्रेसले ७, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । एकीकृत समाजवादी र जसपालाई समान संख्यामा मन्त्रालय दिन नसकिने काँग्रेस र माओवादीको तर्क छ।

काँग्रेसलाई ८, माओवादीलाई ७ र एकीकृत समाजवादी र जसपालाई ५–५ मन्त्रालय हुने गरी भागबण्डा मिलाउनुपर्ने काँग्रेस र माओवादीको अडान छ । यो सरकार बन्न चारै दलको उतिकै भुमिका भएको हुँदा सबैलाई बराबर मन्त्रालय हुनुपर्ने समाजवादी र जसपाको जोड छ ।

समाजवादी र जसपाको जोडपछि कांग्रेस र माओवादी आफ्नो अडानबाट ब्याक भएका छन् । सरकारले झण्डै तीर्न महिना हुन लाग्दा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको कारण सरकार आलोचित बनिरहेको छ । सत्ता साझेदार दलभित्रको कानुनी र व्यवहारिक जटिलता समाधानमा सरकार उन्मुख भइरहँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।

करिब तीन महिनासम्म ६ मन्त्री नियुक्त भएका छन् । १८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले आफैले राखेका छन् । काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वका कार्यदलमा काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सहभागी छन् । मन्त्री खड्का किोरोना संक्रमित भएपछि बैठकलाई कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले संयोजन गरिरहेका छन् ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.