काठमाडाैँ । स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले समगरमाथा संवाद गर्ने बताएका छन् ।
देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर सगरमाथा संवादको काम पुरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
सरकारले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा विश्व स्तरका समसामयिक र साझा चासोका विषयमा प्रत्येक २ वर्षको समयावधिमा सगरमाथा संवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले विश्व स्तरको सगरमाथा संवाद गर्ने घोषणा २०७६ वैशाख २ गते गरेको थियो ।
पहिलो सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तनबारे छलफल भएको थियो । तर, यो संवाद विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र अन्य कारणले सफल हुन सकेन ।
२०७६ चैत्र २० मा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा २० देशका कार्यकारी प्रमुख र विज्ञहरुको टोलीसहित जम्मा ४० देशका १ सय ५० जना अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।
पहिलो सगरमाथा संवादमा दुई वटा नागरिक संवाद र १२ वटा विषयमा छलफल गरिने निर्णय थियो । खाद्य र पानी सुरक्षा; प्रविधिका लागि वित्त र अनुसन्धान; जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विपति; दीगो व्यापारका असरहरु; मानव समृद्धि र प्रकृति, अनुकूल र जिविकोर्पाजन; प्रकृतिमा अधारित अनुकूलताका उपाय र परम्परागत ज्ञानजस्ता विषयमा छलफल हुने कार्य तालिका थियो ।
दोस्रो सगरमाथा संवाद कहिले सुरु हुन्छ । अब हुने कार्यक्रममा अतिथिहरु कुन–कुन देशबाट बोलाइन्छ भन्ने पनि प्रष्ट छैन । कार्यक्रमबारे बजेट पनि विनियोजन भएको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा दोस्रो सगरमाथा संवाद अनिश्चित भएको हो । यो कार्यक्रम सञ्चालनको दायित्व भने परराष्ट्र मन्त्रालयको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्साल जैविक तथा भौतिक रुपमा जलवायु परिवर्तनले असर पारिरहेको र यसको निराकरणको विषयमा विश्व समुदाय नै जुट्नु पर्ने बताउँछिन् ।
जलवायु परिवर्तनले तापक्रम वृद्धि भई हिमाल, हिमनदी, हिमाली जनजीवन, हिमताल, कुषि क्षेत्र, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जलचर, थलचर, जैविक विविधतामा ठूलो असर परेको छ । पृथ्वीमा पानीको मात्रा पनि कम हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका यस्ता असरहरुलाई कम गर्न सगरमाथा संवाद एउटा फोरम हुन सक्छ । जसले आम मानिसमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ज्ञानको आदान–प्रदान गराउने छ ।