काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण विडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको ‘न्यायपालिकामा सुधार: सम्भावना र चुनौती’ विषयक छलफलमा उनीहरुले सो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराका काम कारबाही र निर्णय महाभियोगलगायत पर्याप्त भएको र आफूले एक महिनाभन्दा पहिलेदेखि त्यस्तो धारणा राख्दै आएको बताए ।
‘आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उनले मुद्दा सुनुवाइ गरे । महाभियोगका लागि यही एउटा कारण पर्याप्त छ,’ सांसद् अधिकारीले भने ।
सांसद् अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने अर्को कारण दिए– ‘उनले न्यायमा अवरोध गरिरहेका छन् ।’ न्यायमा अवरोध गर्ने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा समेत मुद्दा चल्ने भन्दै अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो मुद्दा चलाउने एउटा थलो यही सर्वोच्च अदालत हो । अर्को थलो संसद् हो । अदालतमा नचले हामीले संसद्मा चलाउने छौं ।’
त्यसैगरी, अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमै जबरामाथि महाभियोग लाग्ने बताए । ‘प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचारी र बिचौलियाका नाइके भए । उनी व्यवस्था सिध्याउन गोटीको रूपमा प्रयोग हुँदैछन् भन्ने आरोप अब संसद्मा प्रवेश गर्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाभियोग छानबिन र अनुसन्धानका लागि संसद्मा ११ जनाको समिति छ । त्यो समिति सक्रिय भएर प्रधानन्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउँछ । महाभियोगको विषयमा त सर्वोच्चमा ह्वीप पनि लाग्दैन ।’
संविधानको धारा १०१ मा संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी,शुक्रबारै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि राणामाथि महाअभियोग लगाउन सक्ने संकेत गरेका छन् । पूर्वबारपदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको चेतावनीपछि दाहालले सो कुरा बताएका हुन् । थापाले आफ्नो बलमा संसद पुनर्स्थापना गरेर दलहरुलाई सहयोग गरे पनि दलहरुले सोको गुन बिर्सेको भन्दै दलहरुलाई चेतावनी दिएका थिए ।
सरकारले यही २८ गतेका लागि संसद बैठक बोलाएको छ ।