मोदीको अभिव्यक्तिप्रति चुच्चे नक्साको स्वामित्व लिने सरकार र गठबन्धन किन चुप ?

एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडकलाई चौडा गर्ने अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकार मौन रहेको छ ।

यसअघि केपी शर्मा नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरालगायत भूमि समेटी नक्सा सार्वजनिक गर्दा त्यसको स्वामित्व लिने हाल गठबन्धनमा आबद्ध दल मोदीको अभिव्यक्तिप्रति मौन रहेका हुन् । 

यसअघि नेकपा एमालेले चुच्चे नक्सामा आफ्नो पहलमा भएको बताउँदा हाल गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु नेकपा एमालेको एक्लो प्रयासले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक नभएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा भएको एक र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल-भारत विवादित भूमिमा सडक चौडा बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सो क्रममा उनले आफ्नो सरकारले राज्यका मानिसको लाभका लागि विकासलाई तीव्रता दिइरहेको बताए । 

'तपाईंहरुलाई सुख सुविधाबाट वञ्चित गर्नेहरुका कारण मानसरोवरको प्रवेशद्वार मानसखण्ड सडकमार्गसँग जोड्ने काम वञ्चित रह्यो । मोदीको भनाइ उदृत गर्दै बिबिसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ,’ ‘हामीले न केबल टनकपुर पिथौरागढ अल वेदर रोडमा काम गर्‍यौं । हामीले लिपुलेकमा एक सडक पनि बनाएका छौँ र अब वितारको काम भइरहेको छ ।'

भारतीय प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक आफ्नो भूमि रहेको भन्दै सडक चौडा गर्ने बताइरहँदा नेपाल सरकार मौन छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। 

यसअघि राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गरेसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक्सन लिएको थियो । जसको परिणामस्वरुप चुच्चे नक्सा सर्वजनिक भएको छ । 

सडक उद्घाटनपछि नेपालको सक्रियता  

नेपाली भूमि लिपुलेकमा ९ अप्रिल २००८ मा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा धारचुला-लिपुलेख लिंक रोड उद्घाटन गरेका थिए । 

मन्त्रीले नेपाली भूमिमा बनेको सडक उद्घाटन गरेसँगै तत्कालीन केपी ओली सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर राजनीतिक नोट जारी गरेको थियो ।

जसमा नेपाली भूभागमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गरिएको थियो ।

तर, भारतले त्यसलाई जारी राखेको छ । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समावेश गरेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले सो भूमिसमेत समेटी चुच्चे नक्सा जारी गरेको छ । साथै, २०७७ जेठ ३१ गते  संसदबाट सो भूमि नेपालको हो भनी पारित भइसकेको छ । 

यही कारण विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको थिएन ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.