एमालेको अडानपछि गठबन्धनको कानूनविद्सँग निर्वाचनबारे छलफल, कानून बाँझिएको संचारमन्त्रीको दाबी

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै अडान राखेपछि गठबन्धन दल सरकार समस्यामा परेको छ । 

एमालेको अडानलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा राष्ट्रिय सहमति कायम नहुने र एमालेको अडान मानेर निर्वाचनमा गए गठबन्धन दलले पराजय भोग्नुपर्ने बाध्यता आउने चपेटामा गठबन्धन दल र सरकार परेको छ ।

एमालेले लगातार स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई वकालत गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार बालुवाटारमा कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा गठबन्धन दलका नेताहरु पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानून व्यवासायीहरुलगायतको उपस्थिति थियो । गठबन्धन दलले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयलाई टेवा दिइरहेको अवस्थामा त्यसको कानूनी बाधा अड्चन र संभाव्यताबारे कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

विशेषत: नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा उठाएपछि त्यसको संभावना र समयसिमाबारे हामीले कानून व्यवसायीसँग छलफल गर्‍यौँ । त्यसमा कानून नै बाँझिएको पाइयो । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ३ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल दुई महिना बाँकी हुदै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । यता संविधानको धारा २२५ ले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ, संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । 

ऐनअनुसार निर्वाचनगरे वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । संविधानअनुसार निर्वाचन गर्दा जेठपछाडि मात्रै निर्वाचन गनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानभन्दा माथि कुनै कानून नभएकाले संविधानसँग बाँझिएका ऐन र कानून स्वत: निष्क्रिय हुन्छन् । तसर्थ संविधानअनुसार निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिएको ६ महिनभित्र जतिखेर निर्वाचन गर्न सकिने भनिएको छ । यसको आधारमा जेठदेखि असोजसम्म उपयुक्त समयमा निर्वाचन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको संचारमन्त्री काकीले क्विक नेपालसँग भने ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख, जेठ र असोज गरी तीन चरणमा भएको हुँदा कार्यकाल सकिएको मिति कुनलाई मान्ने भने विषयमा समेत कानूनविद्ले शुरुको चरणलाई आधार मान्नुपर्ने बताएका थिए । कतिपयले असोजमा निर्वाचितहरुले पनि कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने भन्दै असोजपछि मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको स्रोतले जनाएको छ ।

यस्तै, कानूनविद्हरुले संविधानसँग बाँझिएको ऐन संशोधन गनुपर्ने बताएका छन् । जसमा प्रधानमन्त्री देउवादेखि संचारमन्त्री कार्कीसमेत सहमत भएका छन् । संविधानसँग बाँझिएको ऐन संशोधन गर्न प्रक्रियागत रुपमा पनि कम्तिमा ६ महिना लाग्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको कार्यअवधि ६ महिना थप गर्न सकिने पनि सरकारले विकल्प खोजेको छ । ६ महिना कार्यअवधि लम्बिएको अवस्थामा जनप्रतिनिधहरुले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न मात्र पाउने, तर नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न कानूनविद्ले सुझाएका छन् । 

संसदअवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा कानून मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमार्फत् पनि ऐन संशोधन गर्न सकिने विकल्पसमेत  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले छलफलमा धेरै कुरा राखेनन् । तर, प्रचण्डसहित माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवले कानूनविद्को सल्लाहअनुसार जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल ६ महिना थप गरी ऐन संशोधन गरेरमात्र निर्वाचन गनुपर्ने बताएका थिए । 

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.