कानूनको अपव्याख्या गर्दै निर्वाचन सार्ने पक्षमा प्रचण्ड र माधव

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निर्वाचन सार्न नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवलाई उचालेको तथ्य बाहिरिएको छ ।

शुक्रवारदेखि बालुवाटार र गठबन्धन दल स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर छलफलमा बसेको थियो । गठबन्धनले कानून व्यवासायीहरुसँग पनि छलफल गरेको थियो । संविधानमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थालाई गलत तरिकाले प्रचण्ड र नेपालले व्याख्या गरेका छन् ।
संधिानको धारा २२५ ले स्थानीथ तहको गाउँ सभार नगरसभाको कार्यकाल सकेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, सोही कुरालाई प्रचण्ड र नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिएको ६ महिना भन्दै असोजपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने बताएका थिए । 

यस्तै, प्रचण्ड र नेपालले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा व्यवस्था भएको कानून संविधानसँग बाँझिएको भन्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए । ऐनले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिन दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

संविधानले स्थानीय तहको नभई गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको व्याख्या  गरेको छ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको निर्वाचनपछि मात्रै गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुने प्रावधान छ । यस्तै, संविधानको धारा २१५ र २१६ ले स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्ष मात्रै रहने भनिएको छ ।

जसअनुसार कार्यकाललगतै नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि लागि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ३ ले भनेजस्ते दुई महिनाअगावै वा कार्यकाल सकिएको एक हप्ताभित्र नयाँ प्रतिनिधि दिन सक्नेगरी निर्वाचन गनुपर्ने हुन्छ ।

gausabha.JPG

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.