अराज बेल्बासे
अर्घाखाँची । केही दिनअघि शीतगंगा नगरपालिका- ३ का निमबहादुर बिक आर्थिक लेनदेनको विवाद लिएर प्रहरीकहाँ पुगे । प्रहरीले दुवै पक्षलाई बोलाएर १० मिनेटमै समस्या समाधान गरेर पठायो । तर, यस्ता सामान्य विवादसमेत नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा छलफलको लागि स्थानीयहरूले पहल नगर्ने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाका प्रहरी निरीक्षक सन्दीप बेल्बासेले बताए ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा उपमेयर तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहेको छ । गाउँघरमा हुने सानातिना विवाद पहिला न्यायिक समितिमा छलफल गरी टुंग्याउने प्रयास गरिन्छ । यसरी धेरै विवाद टुंगिने पनि गरेका छन् । न्यायिक समितिमा मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दाहरू अदालतसम्म पुग्ने गर्छन् । अर्घाखाँचीमा नगरपालिकाका मेलमिलाप केन्द्रमा एकदमै कम उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रहरीले सामान्य घर झगडाका विवाद नगरपालिकामा छलफल गर्न पठाउने गरेको छ । स्थानीयसँगको छलफलपछि धेरै विवाद समाधान हुने गरेको प्रहरीको बुझाइ छ ।
साना झैझगडाका मुद्दासमेत नागरिकहरूले प्रहरीसम्म पुर्याउने गरेका छन् । धेरैलाई नगरपालिकाको न्यायिक समितिका बारेमा जानकारी नै नभएको पाइएको छ । अर्घाखाँचीका छवटा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहेका छन् । सबै न्यायिक समितिले परेका निवेदनको समयमै छलफल गराउने गरेको बताएका छन् ।
शीतगंगा नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा २६ वटा निवेदन परेका न्यायिक समितिका सदस्य ऋषि घिमिरेले बताए । उजुरीबिनै पनि वर्षमा दर्जनौँ मिलापत्र गर्ने गरिएको घिमिरेले बताए । गत वर्ष परेका निवेदनमध्ये २३ वटामा मेलमिलाप भइसकेको छ भने चारवटा न्यायिक समितिले निर्णय गरेर माथिल्लो निकायमा पठाएको छ । नौवटा निवेदन छलफलको प्रक्रियामा रहेको घिमिरेले बताए ।
यस्तै, सन्धिखर्क नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा भने उल्लेख्य काम नभएको देखिन्छ । समितिका संयोजक एवं उपमेयर ठाकुर बिकले २६ वटा मुद्दा परेकामा नौवटामा मात्र छलफल गरेको पाइएको छ । जिल्लाको प्रमुख स्थानीय तह तथा जनसंख्यासमेत बढी भएको सन्धिखर्कमा बिकले निवेदनप्रति चासो दिने नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । त्यसैले सामान्य विवाद पनि प्रहरीसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
कार्यप्रगतिबारे बुझ्न खोज्दा बिकले अनेक बहाना गरेका छन् । उनले विवरण दिन आनाकानी गरेपछि यो विवरण पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारको हो ।
पाणिनी गाउँपालिकामा हालसम्म ७० वटा निवेदन मात्र न्यायिक समितिमा परेका छन्, जसमध्ये ५७ वटाको मेलमिलाप गरिसकिएको छ । १३ वटा छलफलमा रहेको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले जानकारी दिइन् । गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकामा १३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमध्ये सातवटा मेलमिलाप भइसकेका छन् । छवटा प्रक्रियामा रहेको गौतमले बताइन् ।
छत्रदेव गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिमा छलफल गर्नेहरूको संख्या क्रमशः बढ्ने क्रममा रहेका न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तुलसादेवी श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ सालमा समितिमा १३ वटा निवेदन परेकामा ११ वटा गाउँपालिकामै मेलमिलाप भइसकेका छन् । दुईवटा उजुरीमाथि कोरोनाका कारणले छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
छत्रदेवमा त्यसअघि २४ वटा निवेदन परेकामा सबै छलफल भइसकेको संयोजक श्रेष्ठले बताइन् । न्यायिक समितिले प्रत्येक वडामा तीन जना मेलमिलापकर्ता छनोट गरी वडाहरूमा समेत छलफल गर्ने गरेको उनले बताइन् । लामो समय स्थानीय तहविहीन भएका कारणले पनि नागरिक समस्या हुँदा प्रहरीसम्मै पुग्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
भूमिकास्थान नगरपालिकामा भने न्यायिक समितिमा खासै निवेदन परेका छैनन् । गत वर्ष भूमिकास्थानमा एउटा मात्र निवेदन परेको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा समेत खासै निवेदन नपरेको न्यायिक समितिका सचिव शंकर अधिकारीले बताए ।
भूमिकास्थान नगरपालिकामा पनि विवाद समाधान हुन्छ भन्ने जनताहरूमा सचेतना गराउन नगरपालिकाले नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। नगरपालिकाले नै चासो नदिएका कारण जनता न्यायिक समितिप्रति विश्वास नरहेको पाइएको छ ।
वार्षिक एक-दुईवटा निवेदनसमेत न्यायिक समितिमा छलफल गराउन नसक्नु न्यायिक समितिका संयोजक खडानन्द बेल्बासेको समेत कमजोरी रहेको स्थानीयको आरोप छ ।