संविधानमै सिमित महिला अधिकार, यौनहिंसा निरन्तर

काठमाडौं । घटना १ः मााया तामाङ (नाम परिवर्तन) थकित अनुहार, हतारिँदै महिला अधिकारकर्मीसमक्ष पुग्छिन् । र, रुँदै पीडा पोख्छिन् । जुन दृश्य छातीमा टाँसिएकी दुधेछोरी कहिले आमालाई त कहिले अधिकारकर्मीलाई हेर्छिन् ।

श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेपछि तामाङले दिएको उजुरीका आधारमा श्रीमान् र नयाँ दुलही थुनामा थुनिएपछि तामाङ अधिकारकर्मीकहाँ पुग्दाको दृश्य हो यो । छोरा थुनामा परेसँगै मायालाई सासू र देवरले श्रीमान् छुटाउन धम्कीका साथ पटक–पटक दबाब दिन्छन् ।

परिवारले मानसिक यातना दिन थालेपछि बाध्य भएर उनी देवरको साथ लागेर सदरमुकाम धुन्चे पुगिन् । तर, उनी प्रहरीचौकी नगई आँखा छलेर महिला अधिकारकर्मीकहाँ गइन् । त्यहाँ उनले रिना तामाङ (नाम परिवर्तन) भेटिन् । रिनाको समस्या पनि तामाङको जस्तै थियो ।

श्रीमानले दोस्रो विवाह गरेर दिनरात शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएपछि उनी पनि अधिकारकर्मी सुनिता माया गुरुङकोमा पुगेकी रहिछन् । रसुवा जिल्लामा यस्ता घटना घटिरहने रसुवा जिल्ला महिला सञ्जालकी अध्यक्ष सुनितामाया गुरुङ बताउँछिन् ।

यस्ता धेरै घटना अझै बाहिर आउन नसकेको उनको भनाइ छ । घरपरिवारको इज्जत, आधारभूत कुरामा पनि श्रीमानमा निर्भर र घरबाट निकालिने डरले धेरै घटना दबिएर रहने गरेको उनको विश्लेषण छ ।


घटना २ः कोभिड महामारीले काठमाडौं लकडाउनमा निरु (नाम परिवर्तन) का श्रीमान् अर्कै महिलासँग होटलमा बस्न थाले । सासूससुराले पनि उनकै(बुहारी) गल्ती देखाउन थाले । श्रीमान् घर आउने कुट्ने अनि फोन गरेर डिभोर्स माग्न थाले । भरसक उनले श्रीमान् र सासूससुरालाई रिझाउने कोसिस गरेकी थिइन् । महिनौँसम्म श्रीमान्ले मानसिक तथा शारीरिक पीडा दिन थालेपछि उनले प्रहरीमा उजुरी दिइन् ।

घरपरिवारको बेइजत गरेको भन्दै सिंगो परिवार नै निरुको विपक्षमा उभिए । उनी डिभोर्स फाइलन गर्न बाध्य भइन् । जता भेटे पनि श्रीमान्ले कुट्न थालेपछि उनी माइतीको शरणमा छिन् ।

घटना ३ः काठमाडौंकी प्रीति (नाम परिवर्तन) छोरा नजन्माएको भन्दै १० वर्षदेखि श्रीमान् र घरपरिवारबाट पीडित थिइन् । उनी काठमाडौंका ठूलै व्यापारीकी बुहारी हुन् । उनकी सासू वंश चलाउने छोरा नजन्माएको भन्दै छोरालाई अर्काे बिहे गर्न सुझाउँथिन् । श्रीमान्ले सम्बन्ध विच्छेदका लागि उनीमाथि कुटपिट गर्थे ।

अन्तत उनले सेरोगेसीमार्फत् छोरा जन्माइन् । घटना र प्रसंग उस्तैउस्तै, तर परिवेश फरक । यी सबै नेपाली महिलामाथि हुने प्रतिनिधि हिंसात्मक घटना हुन् ।

नेपालमा महिला अधिकारको सुरुवात
विगतमा महिला शसक्तीकरणका लागि विभिन्न समयमा कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरियो । तर, यी सबै आदर्शमै सीमित रहे । २०५२ सालबाट माओवादीले गरेको शसस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिला शसक्तीकरण र अधिकारलाई उठाइयो । तर, सत्तामा पुगेको माओवादी सम्बद्ध महिला नै हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य हुन नसकेको बताउँछन् ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा महिला शसक्तीकरणका लागि प्रस्तावना, मौलिक हक र महिला आयोगको व्यवस्था गरे पनि सोचेअनुरुप कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २०७२ सालको संविधान भाग ३ धारा ३८ मा लैंगिक विभेद अन्त्य, लिङ्गको आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य, लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हक हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, यौनजन्य, मनोविज्ञान वा हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, बहुविवा गरेको खण्डमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विवाहित पुरुषले दोस्रो विवाह गरेमा एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने र दशदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

संविधान र कानुनमा महिला अधिकारसम्बन्धी मौलिक हक, संवैधानिक निकायलगायतमा कानूनको व्यवस्था गरे पनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पवित्रा खरेल बताउँछिन् । ‘विभिन्न कारणले भएका कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय महिलामाथि हुने हिंसात्मक घटना बाहिरिने गरेका छन् । जुन पर्याप्त छैनन् । अझै महिला हिंसाका घटना दबेर रहेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘बहुविवाहलगायत घटना आज पनि समाजमा व्याप्त छन् । यस्ता समस्याको निराकरणका लागि कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।’

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.