काठमाडौँ । संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका दुई दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी नेपालले हिजो असोज ३ अर्थात् संविधान दिवसका दिन मौन बसेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । बर्तमान सरकारले संविधान संशोधन नगरेसम्म राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले आन्दोलन जारी राख्ने अडान राखेको हो ।
उक्त अडानकाबीच लोसपाले संविभान दिवसकोे दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाएको हो । यस अघिका बर्षमा पनि तत्कालिन जसपाले संविधान दिवसको दिनलाई कालो दिनको रुपमा मनाउँदै आएको थियो । तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेपछि संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने कि नमनाउने भन्नेबारे विवाद देखिएको थियो ।
गत वर्ष संविधान दिवस कसरी मनाउने भन्नेबारे जसपाभित्र विवाद बढेको थियो । त्यतिबेला जसपाको एउटा पक्ष मौन अवस्थामा रह्यो भने अर्को पक्षले सडकमा उत्रिएर संविधान दिवसलाई ‘कालो दिन’ का रुपमा मनाएका थिए । यतिखेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा सरकारसँग गठबन्धनमा छ । गठबन्धनकै निरन्तरतामा जसपाले प्रदेश नं. २ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
जसपा नेपाल विभाजित भएर लोसपा बनेपछि भने यो पटक जसपाले संविधान दिवसमा मौन जनायो । लोसपाले विभिन्न ठाउँमा कोणसभा गर्दै संविधानको विरोध जनाएका छन् । यस्तै लोसपाले सरकारलाई संविधान संसोधन गर्न माग समेत गरे ।
संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको अवसर पारेर प्रत्येक बर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने गरिन्छ । एकातिर संविधान जारीको खुशीयाली मनाउँदै गर्दा अर्को तर्फ मधेशवादी दलले संविधान जलाएर विरोध जनाएका थिए । तत्कालीन मधेसवादी दलको विरोधका बाबजुद संविधान जारी भएको थियो । उक्त संविधान जारी भएको हिजो ६ वर्ष पुरा भएको छ ।
मधेशवादी दलको सहभागिता विनानै संविधानसभाको बहुमतले संविधान जारी गरेको थियो । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने दायित्व सरकारको हो । त्यसलाई सरकारले चाहेमा करेक्सन पनि गर्न सक्छ । तर अहिलेसम्म सरकारले त्यसलाई संबोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले आफुहरुको माग संबोधन गर्न नसकेकाले अझै आन्दोलन कायम रहेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रि पार्टीका बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले बताए ।
जनताले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधानले मधेशको हित गर्न सकेन, त्यसमा केहि बुद्धाहरु सच्याउन हामीले सरकारसँग आग्रह गरेका हौँ, उनले भने । संविधानलाई स्वार्थ पुर्तिका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन । कतिपय राजनीतिक दलहरुले संविधान संशोधनका नाममा राजनीति गर्न खोजिएको दृष्टान्त भेटिने गरेको छ ।
सोही दृष्टान्त अनुसार उपेन्द्र यादव तत्कालिन जसपाको तर्फबाट सरकारमा सहभागी समेत भएका थिए । एकातिर संविधान च्याँत्ने र अर्को तर्फ मन्त्री पदमा पनि रहने भन्दै उनको तिब्र आलोचना भएको थियो । जसपा फुटसँगै मधेशको आन्दोलन केही रुपमा कमजोर भएको राजनीतिकर्मीहरुको भनाई छ ।