काठमाडौँ । सरकार गठन भएको दुई महिना ६ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्न सकेको छैन । समयमा मन्त्रीमण्डल बिस्तार नहुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धन पक्षीय दल र त्यसका शीर्ष नेताहरुको कडा आलोचना हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेपछि सुरु भएको ८ औं अधिवेशन असोज ४ (आज) सम्मका लागि लागू गर्ने गरी अन्त्य गरेको थियो ।
संसदबाटै सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशलाई निश्क्रिय बनाउन खोजेपनि प्रमूख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका कारण त्यो संभव देखिदैंन । यस्तै एमालेकै विरोधका कारण सरकारले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसकेपछि अहिले सरकार बेखर्ची बनेको छ । सरकारले कतिपय पुरानै अध्यादेशलाई कार्यन्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो तर अघिल्लो ओली सरकारले ल्याएका १५ अध्यादेशमध्ये १२ अध्यादेश निष्क्रिय बनाएको छ ।
निष्क्रिय भएकामध्ये फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन अध्यादेश र यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन अध्यादेशकै व्यवस्था समेटेर दर्ता भएपनि कार्यन्वयनको पक्षमा आउन सकेको छैन । संसदको विजनेस मात्र नभई त्यसको प्रभाव सरकालाई समेत परेको छ । समयमा गठबन्धन सकारले मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा ढिलाई गर्दा मन्त्रालयका काम कर्तब्य प्रभावित बन्दै गएका छन् । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमण्डल तत्काल विस्तार गर्नु पर्नेछ ।
किन प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा ढिलाई गर्दैछन त?
सत्ता साझेदार दल विभाजन हुनबाट नरोके गठबन्धन टुट्न र बहुमत गुम्न सक्ने संभावना रहेको छ । विशेष गरि दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश निश्क्रिय नपारे जसपा फेरि फुट्ने संभावना रहन्छ । सोही कारणले पनि जसपाले मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि नाम दिन सकिरहेकोे छैन । संसदबाट दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश निश्क्रिय पार्न नसक्दा सरकारलाई अप्ठेरो परेको छ ।
कात्तिक २० गतेसम्म मौन बस्नु र अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि सुरक्षित बाटो हुने छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत गत भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन जारी गरेको थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेकपा एमालेबाट फुटेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा पनि यस्तै किचलो देखिएको छ । बर्तमान परिस्थितिका जानकार प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् तत्काल विस्तार गर्दा परिस्थिति गाह्रो हुने छनक पाएकाले मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाई गर्न लागेको बुझिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचराधिन रहेको नेकपा (एकिकृत समिाजवादी) को मुद्दाको फैसला नभएसम्म नेता माधव कुमार नेपालले पनि मन्त्रीका लागि नाम दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेकपा एमालेले माधव कुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कार्वाही गरेको विषयमा मुद्दा विचराधिन रहेको छ । यसर्थ सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा (एकिकृत समाजवादी) र जसपाका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ ।