चीनलाई घेर्ने रणनीति सहित एमसिसि नेपाल आएको हो : दाहाल

काठमाडौं । एमसिसिको विषयमा उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल भ्रमण गरिन् । नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग भटघाट पछि उनी अमेरिका फर्किइन् । सुमारले अन्त्यमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसिसी पास हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।
एमसिसीबारे नेपाली समाजमा इन्फरमेसन, मिस्इन्फरमेसन र डिस्इन्फरमेसन भएको छ र एमसिसी सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको उनले बताएकी थिइन् ।

भ्रमणका क्रममा फातिमाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्ता साझेदार दल क्रमशः माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमारसँग भेटघाट गरी अन्तमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति देउवासँग एमसिसीका सम्बन्धमा छलफल गरेकी थिइन् ।
उपाध्यक्ष सुमार राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त रहिरहँदा समाजिक सञ्जालमा एमसिसीको विषयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस जारी थियो ।

एमसिसीमा रहेको आशंका
एमसिसी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग वा होइन र दुई देशबीच हुने सम्झौताको बीचमा तेस्रो मुलुक किन जोडियो, एमसिसी इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिअन्तर्गत पर्छ वा पर्दैन ? र, एमसिसी सो रणनीतिअन्तर्गत नपर्ने भए विवादित विषयलाई किन स्पष्ट पारिँदैनजस्ता विषयलाई प्रधानताका साथ उठाइएको छ । जुन जायज पनि छ ।

२०७४ सालमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौतामा एमसिसी कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले लगभग ६० अर्ब नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने, र नेपाल सरकारले पनि १५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने सो सम्झौतामा उल्लेख छ । जुन रकम अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण, सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने बताइएको छ ।

एमसिसी भनेको एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो । जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ । एमसिसी २००४ मा अमेरिकाले विकासशील देशलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारीका लागि स्थापित परियोजना हो । सन् २०१३ मा अमेरिकाले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल खुलेको थियो । सोहीबमोजिम सन् २०१४ मा नेपाल छनोट भएको हो ।

छनोटका लागि नेपाल आफैँले नै प्रयास गरेको थियो । जसको सञ्चालक समतिकिो अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ । सोहीअनुरुप अर्थसचिवले सञ्चालकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

एमसिसी कसको पालामा के भएको थियो ?

सत्तारुढको बागढोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेस एमसिसी अनुमोदन गुर्नपर्ने पक्षमा छ । र, अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ दलसँग एमसिसी के हुन्छ भन्दै जवाफ मागिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन । यद्यपि उपाध्यक्ष भीम रावल व्यक्तिगत रुपमा एमसिसी कार्यान्वयन हुन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

त्यसैगरी, सत्तारुढ गठबन्धनको दोस्रो दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट फुटी बनेको नयाँ दल एसले एमसिसी यथावत रुपमा पास हुन नहुने भनी साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । यसअघि नेकपाको सरकार छँदा कार्यदल बनाएर नै एमसिसीको विषयमा छलफल सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

तर, अन्य साना कम्युनिष्ट दल एमसिसी अनुमोदन हुन नहुने पक्षमा उभिँदै विरोध जनाइरहेका छन् । नेकपाका महासचिव विप्लब एमसिसी नेपालमा कार्यान्वयन गर्न नहुने बताउँछन् । नेपालका केही नेताले एमसिसि नबुझिकन पैसा आउने त हो नी भनेर पछि लागेको विप्लबको दावी छ । त्यत्रो पैसा आउने भएकाले एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै नेताहरु मौन बसेको उनले दावी गरेका छन् ।

‘पैसाले हुने विकास र समृद्धिभन्दा स्वतन्त्रता र प्रधानताबाट प्राप्त हुने विकास दीगो र समृद्ध हुन्छ,’ विप्लव भन्छन् । त्यसैगरी, विश्लेषक भरत दाहाल एमसिसी विश्व मामिला भएको बताउँदै रुस र चीनसँग जोडिएको बताउँछन् । भियतनाम, फिलिपिन्स र श्रीलंकामा कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि एमसिसी नेपाल छिरेको उनी बताउँछन् ।

एमसिसी चीन घेर्ने रणनीतिअनुरुप चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत लक्षित गरी नेपाल भित्रिएको दाहाल बताउँछन् । तर, पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत्त श्रीलंकाले कृषिका लागि छानेको परियोजना अन्य विषयमा केन्द्रित रहेकाले श्रीलंकाबाट फिर्ता भएको बताउँछन् । ‘चीनको छिमेकी देश मंगोलियामा एमसिसी कार्यान्वयन भएको र त्यहाँका जनता एमसिसीबाट सन्तुष्ट रहेका छन्,’ महतले भने, ‘एमसिसी नेपालको हितमा छ । चीन घेर्ने नीतिअनुरुप आएको परियोजना होइन ।’

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.