काठमाडौं । नेकपा एस गठनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोधसमेत गरेको छ ।
राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा दर्ता भएको नेकपा एस पार्टी दर्ता बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि विपक्षी नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाउ आदेशमात्र जारी गरिएको छ । छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको छ ।
अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले संसद छलेर अध्यादेश ल्याइएकाले बदर गर्न माग गर्दै एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको सनाखतबाट बनेको दल बदरको माग गरेका थिए ।