प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको लगभग ८० दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्ता गर्न नसक्दा गठबन्धन र देउवा आलोचित छन् ।
सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै गठबन्धनमा आबद्ध दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सक्रिय भएका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सक्रिय भएसँगै गठबन्धनमा आबद्ध दलभित्र मन्त्रीका लागि दौड धुप जारी छ ।
दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुँदा क्रमश: शेरबहादुर देउवा,नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादव बढी चापमा छन् ।
संख्यागत रुपमा कांग्रेसले ७, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।
यसरी गर्दैछन् देउवाले पार्टीमा मन्त्री र मन्त्रालयको व्यवस्थापन
नेपाली कांग्रेस पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । एउटा कांग्रेसको झन्डामुनि विभिन्न गुट र उपगुट छन् । कांग्रेस यतिखेर मुख्यतया: संस्थापन समूह देउवा पक्ष, पौडेल र सिटौला समूह गरी तीन समूहमा छ ।
कांग्रेसको आन्तरिक जीवनदेखि सत्ताको बागडोरसम्म यिनै तीन समूह हाबी हुँदै आएका छन् । १३औँ महाधिवेशनमा तीनै समूह पार्टी नेतृत्व( तीन प्यानल)का लागि लडेका थिए । अन्तत: शेरबहादुर देउवाले कृष्ण सिटौलालाई आफ्नो बसमा पारेर सभापति भएका थिए ।
रामचन्द्र पौडेल समूह
पौडेल समूहभित्र मन्त्रीका लागि सुजाता कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, दिलेन्द्र बडु, तेजुलाल चौधरी र राजन केसीको नाम प्रस्तावित छ । पौडेल समूहले तीनजना मन्त्री पाउने अपेक्षाका साथ पाँच जनाको नाम छलफलका लागि अगाडि सारेको छ । महिला कोटाका आधारमा सुजाता कोइरालाको सम्भवाना बढी छ ।
देउवा समूह
प्रधानमन्त्री देउवाले २९ असारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कोटाबाट आफूनिकट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानुन, नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनाइसकेका छन् ।
सिटौला समूह
सिटौला समूह नेपालि कांग्रेसको सबैभन्दा सानो र कान्छो समूह हो । गिरजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि विकसित भएको यो समूह तेह्रौँ महाधिवेशनमा अस्तित्वमा आएको हो । पछिल्लो समय यो समूहले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा निकै प्रभाव पार्दै आएको छ । तेह्रौँ महाधिवेशनमा यसै समूहको साथ पाउँदा शेरबहादुर देउवा आज पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री छन् ।
सिटौलाले यस पटकको मन्त्रीमण्डलमा उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानमध्ये एकलाई पठाउने निर्णय गरेका छन् । तर, चौधरी यसअघि पनि मन्त्री भइसकेकाले प्रधानलाई मन्त्री बनाउने कुरामा उनी लचक रहेको पाइएको छ ।