काठमाडौं । सत्त गठबन्धन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा समेट्नुपर्ने बाध्यमा रहेको खुलासा भएको छ ।
विपक्षी दल नेकपा एमालेलले गठबन्धन र सर्वोच्चबीच साठगाठको आशंका गरिरहेको अवस्थामा गठबन्धन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशलाई पनि समेट्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको खुलासा भएको हो ।
एक स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा न्यायालयलाई पनि सिट चाहिन्छ भन्नेमा जबराको मात्र धारणा अहिले विकसित नभएर पहिले नै सहमति भएको हो ।
राणाको चासो र मागलाई कसरी संबोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एस अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच चरणबद्ध गम्भीर छलफल भएको खुलेको छ ।