के हो सर्वोच्च अदालतको ठोस परिणाम ?

काठमाण्डौँ । न्यायको धरोहर, सर्वोच्च अदालत फेरि जबरजस्त विवादमा तानिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवासँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विभिन्न मन्त्रालय मागेका समाचार मिडियामा आइरहेका छन् । अदालतले औपचारिक विज्ञप्ति नै निकालेर यो खबर झूठो भएको बताए पनि ‘भविष्यप्रभावी कार्यका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई ‘अपराधी’ देखाउने अभियान चलिरहेको छ ।

भविष्यमा हुन सक्ने कार्य (मन्त्री नियुक्ति) का लागि प्रधानन्यायाधीशमाथि आरोपभईरहदा संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट रुष्ट मानिसहरु एकाएक खुशी देखिएका छन । तर, यो परिघटनाले न्यायालयमाथिको जनआस्था धर्मराएको छ र स्वतन्त्र न्यायपालिका देख्न चाहनेहरूमा यसले चिन्ता पनि बढाएको छ ।

जबराले आफ्नो कोटाबाट मन्त्री मागेको, सर्वोच्चका बिचौलिया भनिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन खोजेको, आफू र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका संयुक्त नातेदारलाई मन्त्री बनाउन चाहेको अनि सञ्चार, वन र उद्योग मन्त्रालय नै तोकेरै प्रधानन्यायाधीशले मागेको भन्नेजस्ता खबरहरु मिडियामा निरन्तर आईरहेका छन । जबकि अदालतले विज्ञप्ति जारी गरेर यस्ता खबर सही नभएको स्पष्ट पारेको अवस्था रहेको छ। आखिर भएको के हो त ? के प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मन्त्री मागेकै हुन् त ? यसको ठोस प्रमाण कसैले बाहिर ल्याएको छैन । यसको ठोस प्रमाण संञ्चारमाध्यमा ल्याउनु अतिआवश्यक देदिन्छ ।

सत्ता गठबन्धन दलका कुनै पनि नेताले ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले मन्त्री माग्नुभयो’ भनेर सार्वजनिकरुपमा बोल्ने आँट गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको कोटा मागेको खबर ‘तथ्य’मा भन्दा ‘विश्वास’मा बढी टिकेको छ। सुत्रमा संकेत दिँदै चलाइएका यस्ता स्कुप समाचारका पछाडि सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु लागिपरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।


सर्वोच्च अदालतले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘समाचारहरु प्रकाशन गर्दा सत्य–तथ्य बुझी आधिकारिकता पुष्टि हुने गरी प्रकाशन गर्न’ भन्दै सम्वद्ध सञ्चार माध्यमलाई चुनौती नै दिएको अवस्था छ ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.