प्रधानन्यायाधीश, गजेन्द्र हमाल र महाभियोग

तीन महिनाअगाडि नेपाली जनतालाई प्रतिगमनको सरकारविरुद्ध जुट्न गठबन्धनले प्रभाव पार्यो। गठबन्धनको साक्षीको रुपमा रहेका थिए न्यायपालिकाका प्रतिनिधि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा । अग्रगमनको नाम दिएको परमादेशको सरकार बनाउन न्यायपालिकाको बलियो सेटिङ थियो । र, त्यही सेटिङमा गरिएको सम्झौताअनुसार अहिले न्यायपालिकाले भागबण्डा पाइरहेको छ । यसले देउवा सरकार र गठबन्धनको नाङ्गो रुप छर्लङ्ग भएकोे छ ।

काठमाडौं । नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रष्टसँग व्याख्या गरिदिएको छ । यी तीनवटै निकाय एक–अर्काेसँग परिपूरक हुन सक्दैन । एक–अर्को निकायसँग सम्बन्ध त रहन्छ । त्यसको लाभ त्यसमा निहीत रहँदैन । कानूनको रक्षा र कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको रक्षा र सबलीकरण र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा यी तीनै निकाय आफ्नो अधिकारअनुसार चल्ने गर्छन् ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्काबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको काम गर्नु शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मान्यताभित्र पर्छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व मिलेर मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा गर्ने हो भने सन्तुलन र नियन्त्रणको सीमा समाप्त हुन्छ । त्यसले न्यायालयको निष्पक्षता मात्र होइन, संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढ्छ ।

तीन महिनाअगाडि नेपाली जनतालाई प्रतिगमनको सरकारविरुद्ध जुट्न गठबन्धनले प्रभाव पार्यो। केही आधारसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटनको सिफारिस गरिरहँदा त्यसको विरोधमा गठबन्धन सरिक भए । गठबन्धनको साक्षीको रुपमा रहेका थिए न्यायपालिकाका प्रतिनिधि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा ।

किनकि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि असक्षम व्यक्ति हुन् हमाल । यसले के प्रष्ट पार्छ भने अग्रगमनको नाम दिएको परमादेशको सरकार बनाउन न्यायपालिकाको बलियो सेटिङ थियो । र, त्यही सेटिङमा गरिएको सम्झौताअनुसार अहिले न्यायपालिकाले भागबण्डा पाइरहेको छ । यसले देउवा सरकार र गठबन्धनको नाङ्गो रुप छर्लङ्ग भएकोे छ ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन गरियो । जसको संयोजकमा थिए प्रधानन्यायाधीश राणा । राष्ट्रिय तथा अन्तार्राष्ट्रिय कानून, सिद्धान्त र अभ्यासको सहायता लिँदै संसद् विघटनको सिफारिसलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले बदर गरिदिए । गठबन्धन दलले अग्रगमनको जीतको रुपमा खुशी मनाए । एकातिर अग्रमनको स्वागत भइरहँदा अर्कोतर्फ न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा आफ्नो कोटा सुरक्षित गरेर नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति गराएको आरोप प्रधानान्यायाधीश राणामाथि छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभासँग सम्बन्धित सोही प्रकारको मुद्दामा फरक–फरक फैसलाका कारण न्यायापालिकामाथि प्रश्न लगातार उठिरहेका छन् ।

संवैधानिक इजलासले जुन कानून, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्याससमेत आधार मानेर फैसला गरेको थियो । त्यसतर्फ न्यायमूर्तिहरु नै सन्तुष्ट देखिएनन् । त्यसकै बीचमा सर्वोच्चकै परमादेशबाट देउवा सरकारको यात्रा तय भयो । नेपाली जनता देउवा सरकारप्रति आशावादी त थिएनन् । तर, लोकतन्त्रको रक्षा र संसद्को मर्यादालाई जोगाउँछन् कि भन्ने थियो ।

जब देउवा सरकारले ८८औं दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे तब त्यसमा एउटा अनुहार देखियो गजेन्द्र हमाल । लोकतन्त्रको रक्षा र संसद्को मर्यादालाई मलजल गर्ने आशा गरिएको गठबन्धनले त्यसलाई समाप्त पार्दै गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । जनताले चुनेर पठाएका सांसद मात्रै मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथसाथै अत्यावश्यक अनुभवी व्यक्तिलाई मन्त्री नबनाई नहुने भएमा ६ महिनासम्मका लागि मन्त्री बनाउने प्रावधान संविधानमा छ ।

सोही प्रावधानअनुसार आवश्यक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो । तर, न्यायपालिकाका सम्पूर्ण काम कार्यान्वयन गर्ने प्रधानन्यायाधीशले मन्त्री बनाउने हल्ला चलेकै व्यक्ति मन्त्री हुनुले सर्वत्र आलोचना भएको हो । हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो । तर, सो क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारवालाले मन्त्री हमालको विरोध गरिरहेका छन् ।

किनकि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि असक्षम व्यक्ति हुन् हमाल । यसले के प्रष्ट पार्छ भने अग्रगमनको नाम दिएको परमादेशको सरकार बनाउन न्यायपालिकाको बलियो सेटिङ थियो । र, त्यही सेटिङमा गरिएको सम्झौताअनुसार अहिले न्यायपालिकाले भागबण्डा पाइरहेको छ । यसले देउवा सरकार र गठबन्धनको नाङ्गो रुप छर्लङ्ग भएकोे छ ।

विगतका दिनमा सेटिङकै पक्षबाट आएको फैसला त छरपस्ट भए नै । अबका दिनमा न्यायपालिकाबाट आउने फैसलामा पनि सेटिङको गन्ध आइरहनेछ । किनकि आफ्नो नाममा लिएको भागबण्डाको पैंचो तिर्ने ठाउँ प्रधानन्यायाधीश राणाका लागि न्यायपालिकाले दिने फैसला मात्रै हो । कार्यपालिका निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुने र विधिको शासन समाप्त पार्ने अभियानमा न्यायपालिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रधानन्यायाधीश राणाकै कारण रहेको छ ।

यो नेपाली जनता र लोकतन्त्रको लागि दुर्भाग्य हो । प्रधानन्यायाधीशको जेठानलाई नै मन्त्री बनाउनु र त्यसको चर्चा मन्त्रिपरिषद् गठनअघि नै हुनुले थप शंका पैदा गरेको छ । यसले गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो । जबसम्म न्यायपालिकामा राणाजस्तो व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढवा दिने व्यक्तिको हाबी रहन्छ तबसम्म न्यायपालिकाले स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको विश्वास दिलाउन सक्दैन ।

धादिङमा बसेर भोलि सर्वोच्चको फैसला यस्तो आउँदै छ भनेर प्रचण्डले भन्नु र भोलिपल्ट सोही फैसला आउनुदेखि प्रधानन्यायाधीशले गजेन्द्र हमालको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्नु र त्यसको पर्सिपल्ट मन्त्री बन्नुले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच सेटिङ भएको प्रष्ट मात्रै पार्दैन, गठबन्धनमा राणाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको पनि खुलाउँछ । यस्तो सेटिङले न्यायपालिकालाई फोहोरमैलाभन्दा पनि बढी दुर्गन्धित बनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नाममा भागबण्डा लिएपछि नेपाली राजनीति र न्यायपालिका फेरि पनि तरंगित बनेको छ । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रमा कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक संकट बढाउन प्रधानन्यायाधीशको भूमिका हुनेमा कुनै शंका रहँदैन ।

विगतका दिनमा सेटिङकै पक्षबाट आएको फैसला त छरपस्ट भए नै । अबका दिनमा न्यायपालिकाबाट आउने फैसलामा पनि सेटिङको गन्ध आइरहनेछ । किनकि आफ्नो नाममा लिएको भागबण्डाको पैंचो तिर्ने ठाउँ प्रधानन्यायाधीश राणाका लागि न्यायपालिकाले दिने फैसला मात्रै हो ।
कार्यपालिका निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुने र विधिको शासन समाप्त पार्ने अभियानमा न्यायपालिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रधानन्यायाधीश राणाकै कारण रहेको छ ।

नेपालको संवैधानिक प्रणालीलाई समाप्त पार्ने अभियानका नाइके प्रधानन्यायाधीश राणालाई अब पदमुक्त गर्नु नै न्यायपालिकाको एउटा गल्ती सच्याउने बाटो हुनेछ । यसका लागि राणा स्वयम्ले राजीनामा दिने वा संविधानको धारा १०१ अन्तर्गत महाभियोग लगाउने दुई विकल्प छन् । न्यायपालिकालाई विवादबाट टाढा राखी न्याय र भरोसाका लागि सुरक्षित विश्वास बनाउने हो भने राणामाथि महाअभियोग अन्तिम विकल्प हो ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.