शासकीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने पछिल्ला राजनीतिक ६ घटना

काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकार र राजनीतिसँग जोडिएर धेरै घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक भएका केही राजनीतिक घटना आमनेपाली र लोकतन्त्रविरुद्धमा छन् । करिब डेढ महिनामा घटेका यी प्रतिनिधि घटनाले नेपालको शासकीय व्यवस्था कता जाँदै छ भन्ने कुरा अनभीज्ञ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ ।

यी प्रतिनिधि घटनालाई नियाल्दा शासनका अदर्शका रुपमा लोकतन्त्र, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणजस्ता विषयको परिभाषा शासक र शासितमा फरक–फरक हुन्छ वा एउटै भनी आशंका उब्जाएको छ । भदौ १ यता आमनागरिकले थाहा पाउने र देखिने गरी खुलासा र घटेका केही घटना यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

घटना–१ : कमिसनका लागि दबाब दिएको खुलासा
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसूचनामन्त्री गोकुल बास्कोटाले शनिबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा आफू पूर्वसूचनामन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चार अर्ब कमिसन खान आफूलाई एउटा काम गर्न दबाब दिएको बताए ।

‘नेपाल टेलिकम डुब्ने गरी उद्योगपति विनोद चौधरीको निजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने कुरालाई प्रचण्डले बास्कोटालाई दबाब दिएका थिए । बास्कोटाले लाईसेन्स नदिएपछि चौधरीले टेलिकमको प्रोजेक्टलाई होल्ड गरि इन्टरनेटको विजनेसलाई अघि सारेका छन् ।

४ अर्बबढि पर्ने लाइसेन्स टेलिकम डुबाएर २५ करोडमै दिन प्रचण्डले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली समेतलाई आग्रह गरेको बास्कोटाले दावी गरे ।

घटना–२ : संसदमा पेस भएका विधेयक फिर्ता
शुक्रबारको बैठक संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव र रेल्वे विधेकय २०७६ फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त प्रतिनिधिसभाको सिफारिस प्राप्त गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

घटना–३ : प्रतिस्थापन विधेयकमा अनुकुल बजेटको व्यवस्था
सरकारले बजेट विधेयक प्रतिस्थापान विधेयकमा उत्पादनशील उद्योगमा २०८० साल चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालिन सरकारले ल्याएको जनातामुखी बजेटलाई समेत प्रतिस्थापन यो सरकारले गरेको छ ।

घटना–४ : राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश
भदौ १ गते सरकारद्वार राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जरी भयो । यही अध्यादेशको उपयोग गर्दै एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भए ।

अध्यादेश निष्क्रिय नहुँदा सत्तासाझेदार दल विभाजन हुने खतरा कायमै रहँदा सत्ता साझेदार दलकै अनुरोधमा प्रक्रिया मिलाएर अध्यादेश फिर्ता गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरियो । अध्यादेश निष्क्रिय नभइदिएको भए केही सत्ता साझेदार दल विभाजन हुने निश्चित थियो ।

घटना–५ : मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भाग
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले पनि मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो हिस्सा खोजेको छ । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको औपचारिक तथ्य छैन । तर, जसको नाम राणासँग जोडिएर आएको थियो उनै गैरसांसद मन्त्री बने ।

जसलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएसनलगायतको जिज्ञासामा राणाले आफ्न संलग्नता नरहेको भनी औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट स्पष्टीकरण दिए । त्यसैगरी, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिमण्डलमा प्रधानन्यायाधीशले कुनै भाग नखोजेको भनी स्पष्टीकरण दिएको केही छिनमा प्रधानन्यायाधीशका जेठान उनै हमाल मन्त्रीमा नियुक्त भए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त न्यायपालिकासहित ६ दलको गठबन्धनको समेत दावी गरे ।

घटना–६ : दशैंको मुखमा सुकुम्बासीमाथि गोली प्रहार
दशैंको मुखमा सुकुम्बासीहरुमाथि यो सरकारले निर्मम रुपमा गोली वर्षाएको छ । रुपन्देहीको मोतीपुरमा जग्गा कब्जा गर्न खोजेपछि स्थानीय सकुम्बासी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीले गोली र पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या अहिहले मात्रै होइन । भुूमि समस्या समाधान आयोगबाट समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई आयोग नै खारेज गरी सकुम्बासीमाथि गोली प्रहार गर्ने सरकारप्रति मानवअधिकारवादीलगायत संघसंस्थाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.