लोकतन्त्र प्रर्वद्धनमा राजनितिक दलको भूमिका के?

काठमाडौं । राजनीति सबै नीतिको मूल नीति हो। राजनीतिक दलबाट राज्यका लागि आवश्यक नीति निर्माण हुन्छन् । राज्य सञ्चालानार्थ बनेका संविधान,ऐन, कानुन, नीति तथा नियममा राजनीतिक दलका उद्देश्य,नीति,रणनितिलागयत अवधारणा समेटिएका हुन्छन् ।राजनीतिक दलका घोषणापत्र, नीतिलगायत कुरा नै कानुनका अनुहार हुन् । यिनै अवधारणाका आधारमा देशको अनुहार, आमनागरिकको जीवनशैली, विकासको मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलागयत कुरा निर्धारण हुन्छ । यसर्थ राजनीतिक दल नै देशका संवाहक र मार्गदर्शक हुन् ।

देशको समग्र विकासका लागि राजनीतिक दल मुद्दा खरो रुपले उचाल्न सक्ने, प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संगठनात्मक अभ्यासरत, दीर्घकालीन सोच, रणनीति लिएर उद्देश्यमा एकात्मकता सिद्धान्त र मुद्दाका दृष्टिले एकढिक्का हुनुपर्छ । यावत राजनीतिक विशेषताले लोकतन्त्रका आदर्श मानिने विधिको शासन, संविधानवाद, समावेशीकरण, समता तथा समानतालाई प्रवर्द्धन गर्छ ।

नेपाली राजनीतिक दलको विशेषता 
संविधानसभामार्फत् संविधान बनाउने माग राखी २०५२ देखि सुरु भएको शसस्त्र जनयुद्ध हुँदै २०६२र६३सम्मका आन्दोलनको परिणामस्वरुप हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली छ । शासन प्रणालीलाई सबल बनाउन २०६२/६३ को जनआन्दोलनको आडमा संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिक दलबाट हुने विकृतिजन्य अभ्यास रोक्न निर्वाचन प्रणालीमा सदर मतको ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षबाट १ सिट जित्नैपर्ने व्यवस्था गरियो । जुन यसअघि २०४७ सालको संविधानमा भएका व्यवस्थाभन्दा पनि तल झरेर गरिएको व्यवस्था हो । यसअघिको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय पार्टी हुन ५ सिट वा ३ प्रतिशत जित्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी, लोकतन्त्रका संवाहक मानिने नेपालका दलका मुद्दालाई खरो रुपमा उठाउने मनसायका साथ राजनीतिक दल विभाजनबाट रोकिउन् भनेर दल विभाजन हुँदा संसद र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४०/४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयनका क्रममा यी सबै व्यवस्था भत्काइएको छ ।केही दिनअघि मात्रै राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि चलिरहेको संसद अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याइयो । यही अध्यादेशको आधारमा नेकपा एमाले फुटी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट फुटी लोसपा गठन भएका छन् । जसका कारण नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलको संख्या ६ पुगेको छ । यसअघि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलको संख्या ४ थियो । जसमध्ये आवश्यकताका आधारमा कहिले २ दल त कहिले एक दलको सरकार थियो ।

थोरै दल हुँदा विषयवस्तु खरो रुपमा प्रस्तुत हुने र उठेका समसामयिक विषय छिटो सम्बोधन हुन्छ । भन्ने कुरा २०७४ सालको निर्वाचनपश्चात् तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकता भई बनेको नेकपा हुँदाको सरकारको प्रस्तुति र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारले ९० दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा कोरोनाबाट थिलिएको नेपाली अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य शिक्षा तथा विकास निर्माणमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव यसका उदाहरण हुन् ।

 

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.