काठमाडाैँ । काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लु गाउँपालिकाका करिब एक हजार दुई सय परिवार ४५ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन छन् ।
अहिलेसम्म उनीहरुकाे जमिनबारे छानविन हुन सकेको छैन । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण करिब डेढ वर्षबाट छानबिनको काम रोकिएको हाे ।
कोरोना संक्रमणको लहर घटेसँगै जमिनबारे छानविन गर्न मङ्सिरमा पुनः टोली पठाइने नापी कार्यलयका प्रमुख रामकुमार सिँहले बताएका छन् ।
गाउँपालिकाको दुई वडामा २०७६ साल पुसमा नापी र मालपोतका दुई कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । कोरोना महामारीले काम स्थगित भयाे ।
सिँहले भने, छानविनका लागि टोली पठाउन जिल्ला मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहसँग छलफल तथा समन्वयको काम भइरहेको छ । अहिले स्थानीयस्तरका नापी र मालपोतका कार्यालय कर्मचारीविहीन बनेका हुन् । फिल्डमा खटेका नापी विभागका टोली फर्केपछि पीडितहरु पुनःनिराशामा परेका हुन् ।
गाउँपालिकाको सात र आठ नम्बर वडामा स्थानीय जग्गाधनी र जग्गाको छानविन गरी लालपुर्जा वितरणका लागि जिल्लास्थित कार्यालयमा सिफारिस गर्न दुई कार्यालय स्थापना गरिएको थिथो । । तत्कालीन नक्साङ्कनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नो जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि ती लालपुर्जाविहीनले फिल्डका नापी र मालपोतको दुबै कार्यालयमा २०७७ माघ महिनासम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन समेत दर्ता गरेका थिए ।
सिँहका अनुसार कोरोनाको प्रभावका कारणले गर्दा अनुगमन र छानविनको काममा ढिला भएको हो ।
साविकको भुम्लुटार र फलाँटे गाउँ विकास समितिबीचको सीमाना विवादका कारण ४५ वर्षदेखि यी साविकका दुई गाविसका सर्वसाधारणले हालसम्म पनि जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए । कार्यालयको तथ्याङका आधारमा हालसम्म सात नम्बर वडास्थित कार्यालयमा नाै सय ३२ र आठ नम्बरमा तीन सय १७ निवेदन दर्ता भएको छ । अहिले, नापी कार्यालयद्वारा निवेदन बुझ्ने काम भएको तर थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
नापी कार्यलयका अधिकृत खरेलले भने, “लामो समयपछि लालपुर्जा पाउने आशामा बसेकाहरु नापी र मालपोत कार्यालयको बेवास्ताका कारण अन्यौलमा छन् । कोरोना महामारीका कारण यस्तो समस्या आएको उनकाे भनाई छ ।
साविकको पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुबैमा खेतीयोग्य जमिन परेकाे थियो । त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा २०३२ सालमा नापी गर्न गएको टोली र दुई गाविसका नेतृत्वको विवाद भएकाे थियो । विवादका कारण तत्कालीन नापी टोली फर्किएको कार्यलयका कर्मचारीहरुको भनाई रहेको छ ।