प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन प्रचण्डको निर्देशन ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्ययायलय विवाद चर्काउन आफूनिकटस्थ वकिलहरुलाई निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ ।

एक स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले आफूनिकटस्थ वकिलहरुलाई भेटेरै न्यायालयमा विवाद चर्काउन दिएको निर्देशनबमोजिम माओवादीनिकटस्थ वकिल आन्दोलनरत छन् ।

न्यायालयको सुद्धीकरणको माग राख्दै कानुन व्यवसायी आन्दोलित हुनुपर्ने कारणमध्ये प्रधानन्यायाधीश र अध्यक्ष दाहालको भेट पनि एक हो । 

जुन कुरा हो वा होइन भनी अन्योल र आशंका भइरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले एक अन्तर्वार्तामार्फत् प्रचण्ड आफूलाई भेट्न आएको खुलासा गरेका छन् । तर, अध्यक्ष दाहालले यसबारे अझै खुलाएका छैनन् । 


प्रचण्ड प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणालाई भेट्न जानुको पछाडिका कारणमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई संलग्न बालुवाटार जग्गा प्रकरणसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिएको छ।

दुवैको भेटमा प्रचण्डले प्रधानन्याधीशलाई न्यायालयको आफूअनुकुल सम्बन्धबारे अनुरोध गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रचण्डको अनुरोध अस्विकार गरेको बताइएको छ । सोही कारण प्रचण्ड न्यायालयबाट प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन चाहन्छ । त्यो त्यति सजिलो नदेखिएपछि प्रचण्डले आफुन निकट कानून व्यवासायीहरुलाई भेला गरेर आन्दोलन चर्काउन निर्देशन दिएको उनीनिकट एक स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रचण्डको भेटलगत्तै न्यायालय विवाद यहाँसम्म आउनु, कातिक १५ मा फैसला हुने भनिएको मुद्दाको फैसला नहुनु, प्रचण्ड र माओवादी निकटस्थ वकिलको भेट भएको भोलिपल्टदेखि नै माओवादीनिकटस्थ वकिलहरु आन्दोलित हुनु, माओवादी केन्द्रबाट आधिकारिक धारणा नआउनुले प्रचण्ड स्वयं नै न्यायालयमा विवाद चर्काएर अनुचित लाभ त लिन खोजिरहेका छैनन् भनी प्रश्न उठेको छ ।

यही क्रममा बुधबार सत्तारुढ कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएएन (डिएलए) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेनिकट प्रगतिशिल तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पिपिएलए)ले छुट्टा–छुट्टै विज्ञप्तिमार्फत्, प्रधानन्यायधीशको राजीनामालाई गौण बनाएर वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएका सबै न्यायाधीश दोषी रहेको र उनीहरुलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने माग डिएलए र (पिपिएलए)द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर, माओवादीनिकटस्थ वकिलहरु एकोहोरो रुपमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरेर आन्दोलित छन् ।

त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परमादेशको सरकार बनाउन सक्रिय रहनेहरुले न्यायालयमा नौटंकी गरिरहेको बताउँदै आफू सो विवादमा नफस्ने बताएका थिए । तर, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले पनि न्यायालय विवादमा नफस्ने संकेत गरेका छन् । यद्यपि उनले गठबन्धनसँग सल्लाह गर्ने बताएका छन् । जुन संकेत माओवादीको अडान हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

२०७७ पुस ५ र त्यसपछि भएको संसद विघटनपश्चात् सर्वोच्चबाट कतिपय फैसला प्रचण्डकै आसयअनुसार हुनु र प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेपछि न्यायालयमा यस किसिमको विद्रोह सुरु हुनुले प्रचण्ड न्यायालमा के पकाउन खोजिरहेका छन् भनी आशंका उत्पन्न हुन थालेको हो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भाग खोजेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध न्यायालयभित्र सल्किरहेको ‘भुसको आगो’ १२ दिनयता सतहमा आइपुगेको छ ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.