पुरा हुने देखिएन गरिबी निवारण लक्ष्य

काठमाडाैँ ।  दीगो विकास लक्ष्यमा १७ विषयलाई छनौट गरिएको छ । दीगो विकास लक्ष्यमा १ सय ६९ परिमाणात्मक लक्ष्य छन् । विश्वका नेताहरूले मानिस, पृथ्वी र समृद्धिका लागि दीगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेका हुन् ।

यी लक्ष्य तथा परिमाणात्मक लक्ष्यहरु विश्वव्यापी रुपमा घोषणा गरिएका हुन् । जुन लक्ष्यहरुको प्राथमिकतामा परेको छ, गरिबी निवारण । दीगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को उद्देश्य नेपालमा सन् २०३० सम्ममा गरिबी अन्त्य गर्ने रहेको छ ।

नेपालमा गरिबीको तथ्याङ्क

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार ६६ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् ।

प्रतिदिन प्रतिव्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने २२ सय क्यालोरीको लागि वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिन्छ ।

बितेका दुई दशकमा नेपालले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात आधाभन्दा बढीले घटाएको छ । सन् १९९२ मा नेपालको निरपेक्ष गरिबी ४९ प्रतिशत थियो । २०१५ मा २३ प्रतिशतमा झारेको छ ।

पछिल्लो बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कले २८.६ प्रतिशत नेपालीहरू अझै पनि बहुआयामिक दृष्टिकोणले गरिब रहेको देखाएको छ ।

यसको अर्थ मानिसहरूको जीवन विभिन्न किसिमका अभावहरूबाट एकसाथ ग्रसित छ । तर, यो अध्ययनले नेपालको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क सन् २००६ र २०१४ को बीचमा आधा घटेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ ।

२०६८ को जनगणनाले १७ प्रतिशत नेपाली सहरमा बस्ने देखाएको छ । सरकारले धमाधम नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेपछि यो संख्या बढेर ३९ प्रतिशत पुगेको छ ।

सहरी जनसंख्याको ६० प्रतिशत मात्र आफ्नो घरमा बस्छन् । काठमाडौंमा घर हुने ४० प्रतिशत छन् ।

गाउँमा मुख्यतः रेमिट्यान्सका कारण गरिबी घटेको देखिएको हो । नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च भइरहेको अवस्था छ ।

देशको कूल आम्दानीको ५६ प्रतिशत हिस्सा २० प्रतिशत नागरिकले ओगटेका छन् भने बाँकी ४४ प्रतिशत आम्दानी ८० प्रतिशतमा बाँडिएको छ । यसले धनी र गरिबबीच बढ्दो असमानतालाई देखाउँछ ।

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले २०८०/८१ सम्ममा गरिबीलाई ८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या (निरपेक्ष गरिबी) ९.५ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । बहुआयामिक गरिबीमा ११.५ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सन् २०३० सम्म हुन्छ त गरिबी निवारण ?

दिगो विकास लक्ष्यले २०३० भित्रमा नेपालमा गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तोकिएको मितीमा नै गरिबी निवारण हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल बताउँछ्न ।

‘२०१४ र २०१९ को बीचमा नै बहुआयामिक गरिबी ३० प्रतिशतबाट लगभग १७ प्रतिशतमा घटेको थियो, सम्बन्धित मान्छे र सरकारले गतिशील भएर काम गर्ने हो भने यो चाँडै कम हुन्छ ।’ कँडेलले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले क्विक नेपालसँगको कुराकानीमा भने ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारसँग मिलेर राम्रो तयारी गरिरहेको छ । सन् २०३० भित्र बैंकिङ क्षेत्रबाट हेर्दा उन्मूलन नै त नहोला । यो अमेरिकादेखि विश्वको कुनै पनि देशले त अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । गरिबीको प्रतिशतलाई धेरै तल झार्न भने सकिन्छ ।’

तर सन् २०३० मा गरिबी उन्मूलन गर्न परिस्थिति अझै जटिल देखिन्छ । विश्वभरी फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले गर्दा गरिबहरुलाई मात्र नभएर मध्यम वर्गीय मानिसहरुलाई पनि उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेको अवस्था छ ।

धेरै मानिसहरुको रोजगारी गुमेको छ । बसाइसराई बढेको छ । यसले गर्दा गरिबी उन्मूलनको लक्ष्यलाई असर पर्न जाने हुन्छ । मानिसलाई गरिब हुन नदिन उत्पादनमा नै वृद्धि गर्ने गरी सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न पर्ने हुन्छ । यद्यपि हाम्रो अर्थतन्त्र विदेशी रेमिट्यान्समा निर्भर छ । नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने काम गर्न योग्य बनाउने शिक्षा आवश्यक छ । सीपमूलक शिक्षा लागू गरेर उद्योग खोल्ने हो, भने गरिबी उन्मूलन गर्न सकिने अवस्था छ ।

‘मन्त्रलायको माग अनुसार र अर्थ मन्त्रालयले धान्न सक्ने हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता अनुसार हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ । हामीले हाम्रो ठाँउमा बसेर गर्नुपर्ने काम अर्थमन्त्रालयबाट भइरहेको’ बताउँछन् अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य । शाक्यको अभिव्यक्तिमा नेपालको कमजोर क्षमता प्रतिबिम्बित छ । जसका कारण सन् २०३० सम्ममा गरिबी निवारण हुनेमा आशंका गर्ने ठाउँ छ ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.