कहिले पुरा हुन्छ, सत्य निरुपण र मेलमिलापको काम ?

मानव अधिकारसँग सम्बन्धीत पक्षहरु भने पुरा हुन बाँकी नै छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले छिटो निकास खोज्नु नै अहिलेका लागि महत्वपूर्ण बाँकी कार्यभार हो । यी काम कहिले पुरा हुन्छ, उत्तर अनुत्तरित छ ।

काठमाडौँ । आज मंसिर ५ अर्थात विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन । तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झौताको आज १५ वर्ष पुगेको छ ।

नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा २०६३ मंसिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कोइरालाको मृत्यु भइसकेको छ । प्रचण्ड अहिले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, सम्झौताका सबै पक्ष कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

केही प्राविधिक कुराहरू जुन द्वन्द्वरत पक्षहरूले शान्ति सम्झौताको लगतै गर्नुपर्ने थियो, ती कार्यान्वयन भएका छन् ।

संविधानसभाको निर्वाचन, राष्ट्रसङ्घीय राजनीतिक मिसनको स्थापना, युद्धको समाप्ति, युद्धविराम तथा स्थिति सामान्यीकरण गर्ने कुरा, शान्ति सम्झौता पछाडि हुन सक्ने मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई अनुगमन गर्न संयन्त्रको व्यवस्थापनको काम पुरा भएका छन् ।

शान्ति सम्झौता पश्चात विकसित राजनीतिक घटनाक्रम तथा आन्तरिक तथा बाह्य दबाबका कारण कार्यान्वयन गर्नैपर्ने देखिएका पक्षहरू पनि कार्यान्वयन भएका छन् ।

सेना तथा हतियार व्यवस्थापनको कुरा ढिलै भएपनि कार्यान्वयन भएको छ । यद्यपि बहिर्गमनमा परेका लडाकुका सवालहरू, पूर्व लडाकुहरूको पुनस्र्थापना तथा सामाजिकरण एवम् समायोजित लडाकुहरूलाई नेपाली सेनाको संरचनाभित्र स्थापना गराउनु चुनौतिको रूपमा रहेको छ ।

संविधान सभाको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न र सेनाको लोकतान्त्रिकरण तथा पुनसंरचना गर्न विगतमा धेरै सम्झौता भएका छन् ।

बाह्र बुँदे समझदारी, आठ बुँदे सहमति , २५ बुँदे आचार संहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पाँच बुँदे पत्रहरु मुख्य हुन् ।

माओवादी सेनाको सम्बन्धमा २०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाइएको पत्रमा माओवादी सेनाका लडाकुहरु कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुली, इलाम मुख्य अस्थायी शिविरहरुमा रहने कुरा उल्लेख छ ।

मुख्य शिविर वरिपरि तीन/तीन वटाका दरले सहायक शिविरमा सीमित रहने र संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन गरिने उल्लेख छ ।

माओवादी सेनाका लडाकुहरु शिविरमा रहेपछि शिविरको सुरक्षार्थ चाहिने हातहतियार र गोलीगट्ठा बाहेक अन्य सबैै हतियारहरु शिविरभित्रै सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने व्यवस्था भएको थियो ।

भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने व्यवस्था भएको थियो ।

माओवादी सेनाका लडाकुहरु अस्थायी शिविरमा बसिसकेपछि उनीहरुको रसदपानीलगायत अन्य आवश्यक व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार नेपाली सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने व्यवस्था गरिएको थियो । उसका हतियारहरु कसैको पनि पक्ष या विपक्षमा प्रयोग नहुने कुराको प्रत्याभूति गर्ने, माओवादी सेनाका तर्फबाट भण्डारण भएका हतियारको बराबरी संख्यामा नेपाली सेनाले पनि आफ्ना हतियारहरु सुरक्षित भण्डारण गर्ने र एकल ताल्चा लगाई चावी सम्बन्धित पक्षले नै राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ताल्चा लगाउने प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीको लागि उसको रेकर्ड, साइरन सहितको संयन्त्र सम्मिलित गर्ने, भण्डारण गरिएका हातहतियारहरुको आवश्यक जाँच गर्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सम्बन्धित पक्षको रोहवरमा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यी सबै प्रक्रिया अपनाएर अहिले सेना समायोजन सम्पन्न भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुली, इलामका मुख्य अस्थायी शिविरहरुमा अहिले शसस्त्र प्रहरी र सरकारी कामको लागि प्रयोग गरिएको छ । नेपाली सेना र माओवादी सेनाबीच समायोजन सम्पन्न भएको छ । अहिले कुनै मतभेद छैन ।

यसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो अर्थ राखेको छ । देशमा गणतन्त्र ल्याएको छ । देश धर्मनिरपेक्ष भयो, समावेशीताको कुरा आयो । ३३ प्रतिशत भएपनि महिला सहभागिताको कुरा आयो । जनजाति, दलितको समावेशीताको कुरा आएको छ । काम नभएको होइन भएको छ, तर जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । लोकतन्त्रले जुन परिपाटी निर्माण हुनुपर्ने थियो, त्यो भने हुन नसकेको प्राध्यापक लोकराज बरालको भनाई छ ।

शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनलाई हेर्दा, यो एउटा आंशिक रूपमा सफल शान्ति सम्झौता हुने देखिन्छ । यो सम्झौता पश्चात सशस्त्र युद्धको समाप्ति भएको छ । सेना तथा हतियार व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।

यसबाहेका मानव अधिकारसँग सम्बन्धी पक्षहरु भने पुरा हुन बाँकी नै छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले छिटो निकास खोज्नु नै अहिलेका लागि महत्वपूर्ण बाँकी कार्यभार हो । यी काम कहिले पुरा हुन्छ, उत्तर अनुत्तरित छ ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.