विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष : घटेन महिला हिंसा

काठमाडौं । दश वर्ष लामो जनयुद्ध अन्त्य गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) ले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष वितिसक्दा समेत उक्त पत्रमा उल्लेखित विषयहरुमा भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

वि.सं २०६३ मंसिर ५ गते भएको सम्झौता पत्रको ७.६ बुँदामा महिला तथा बालबालिकाको अधिकार बारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदामा, ‘दुवै पक्ष महिला तथा बालबालिकाका अधिकारको विशेष संरक्षण गर्न, कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहार लगायत महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने बालश्रम लगायतका सबै खाले हिंसात्मक कार्यहरुमाथि तत्काल रोक लगाउने भनी उल्लेख गरिएको छ ।’

उक्त बुँदामा कुनै पनि प्रकारको यौनजन्य शोषण तथा दुव्र्यवहार र हिंसात्मक कार्यहरुमाथि तत्काल रोक लगाउने भनि उल्लेख भएता पनि नेपालमा बार्षिक सयौं महिला तथा बालबालिका यौनजन्य शोषण र हिंसामा परेका छन् ।

दिनानुदिन बढ्दै बलात्कारका घटना

आर्थिक वर्ष २०६७/०७९ मा देशभर ४८१ बलात्कारका घटना दर्ता भएका थिए । सो संख्या २०७२/०७३ मा १ हजार ८९ पुगेको देखिन्छ । यसैगरी आ.व. २०७६/०७७ मा २ हजार १६७ महिला तथा बालिका बलात्कारमा परेका छन् । यसैगरी महिला तथा बालिका बलात्कारका घटना संख्या आ.व.०७७/०७८ मा २ हजार ५३२ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को असोजसम्म मात्रै ६४८ बलात्कारका घटना घटेको छ ।

घरेलु हिंसाको अत्यास लाग्दो संख्या

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा १ हजार ३५५ घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएको थियो । सो संख्या ९ वर्षको अन्तरालमा गत वर्ष १४ हजार २३२ पुगेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चालु आ.व.को साउन महिनासम्ममा १ हजार ८८८ घरेलु हिंसाका मुद्धा दर्ता भएको छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, यौन शोषण बलात्कार, बहुविवाह, बोक्सीको आरोप, बेचविखन जस्ता घटना दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

हिंसा गर्ने र हिंसामा पर्ने साधारण लेखपढ गरेका धेरै

शैक्षिक योग्यताको आधारमा हेर्ने हो भने साधारण लेखपढ गरेका महिलाहरु धेरै हिंसामा पर्ने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । गत ३ वर्षको प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार साधारण लेखपढ गरेका ८१ प्रतिशत महिला हिंसामा परेका छन् भने पिडा दिनेमा ७९ पुरुष रहेका छन् । स्नातक वा सोभन्दा माथिका १ प्रतिशत महिला हिंसामा पर्ने गरेका छन् । सोही शैक्षिक योग्यता भएका १ दशमलब ४ प्रतिशत पुरुषले हिंसा गर्ने गरेको प्रहरी तथ्याङ्का उल्लेख छ ।

नेपालमा अझै पनि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता न्यून रहेको छ । महिलाविरुद्धको हिंसा, महिलालाई गरिने असमान व्यवहार, कुप्रथा तथा सामाजिक चलन, छुवाछुत, तथा जातपातको भेदभाव, परिवारमा छोराको बढी महत्व, सम्पत्तिको अधिकार उपयोगमा विभेद, नागरिकताको पहुँचमा रहेको असमानता जस्ता कारणले पनि महिलामाथि सामाजिक तथा साँस्कृतिक विभेद कायम रहेको आयोगका सूचना अधिकारी श्याम प्रसाद श्रेष्ठको भनाई छ । ‘आयोगले यी नै विषयलाई मध्यनजर गर्दै विभेद हटाउन, महिला अधिकार, लैंगिक हिंसाको अन्त्य गर्न काम गर्दै आइरहेको छ ।’

माथि उल्लेखित तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने १५ वर्षअघि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले महिला हिंसा कम गराउन कुनै भूमिका खेलेको देखिदैन । यस्ता हिंसात्मक कार्यहरुमाथि तत्काल रोक लगाउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएपनि नेपाली समाजमा भने हिंसाका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

 

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.