जीवन कैला
बाजुरा । आफ्नै नामको लालपुर्जा र निर्माण गरिएको घर पाएपछि जुकोटका लली बिकको परिवारमा खुसीको सीमा थिएन । मुक्त हलिया बिक वर्षौंदेखि साहुकै घरछानोमा बस्ने गरेका थिए ।
रङरोगनसहितको नयाँ घर पाएपछि सपरिवार बिक नयाँ घरमा सरे । घर सर्दा जति खुसी थिए, विस्तारै उनको खुसी हराउँदै गयो । गाउँमा हुँदा गाली गरेर पनि साहुले आफूले खाएर बाँकी रहेको खाना दिने गर्थे तर नयाँ ठाउँमा उनको परिवारलाई सम्झिने कोही भएनन् ।
एनले र उनको परिवारका सदस्यले न काम पाए, न त कमाइ गर्ने जमिन नै । नयाँ घर प्रवेश गरेको छ महिनामै उनको सबै खुसी हरायो । ‘बालबच्चाको लालनपालनदेखि पढाइ खर्चसमम जुटाउन नसकी बेहाल भयो’, बिकले दुःख पोखे ।
जिल्लामा प्रमाणीकरणमा परेका एक हजार ४९१ जनामध्ये घर पाउनेमा लली बिक पहिलो थिए । उनीसँगै कोल्टीको थिपीचौरका बजिरे चदारा, नरी सार्कीसहित आठ जनाले पहिलो पटक जमिनसहित घर पाएका हुन् ।
राज्यले नै जमिन खरिद गरी उनीहरूको घर निर्माण गरिदिएको हो । सुकुम्बासीको सूचीमा रहेका मुक्त हलियाले बास पाए पनि गाँस भने पाएका छैनन् । ‘गाउँ फर्किएर साहुकै काम गर्न पनि समस्या छ, बजारमा काम पाइँदैन । घर हेरेर नै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ’, बजिरे चदाराले भने ।
यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । प्रमाणीकरणमा परेका सबैले राज्यले दिने सम्झौता गरेको सुविधा लिइसकेका छन् । जमिन नै नभएकालाई जमिनसहित घर निर्माण, जमिन भएकालाई घर निर्माण, घर भएकालाई मर्मतसहितको सुविधा दिइसकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।
सरकारले २१ भदौ २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको हो । तत्कालीन सुदूर र मध्यपश्चिमका १२ वटा जिल्लामा साहुको घरमा हलो जोतेर जीवन बिताउन बाध्य हलियालाई स्वतन्त्र जीवन जिउन पाउने अधिकारसहित पुनस्र्थापना गर्ने शर्तमा मुक्त घोषणा गरिएको हो ।
घोषणा गर्दा गरिएका पाँच बुँदे सहमति ११ वर्षपछि पूरा गरिएको छ । तर पनि उनीहरूका पेट अझै भोकै छन् । सन्तानलाई पोषणयुक्त खानाको सट्टा छाक टार्न मुस्किल छ । अधिकांश मुक्त हलियाका बालबालिका विद्यालय भर्ना भए पनि नियमित जानबाट बञ्चित रहेका हलिया महासंघका केन्द्रीय सचिव डबल बिकले बताए ।
‘जमिन किनेर घर बनाएका स्थानमा नयाँ समाज छ, जल, जमिन र जंगलमा अधिकार छैन । छिमेकीले देखी नसहने गरेका छन्, मान्छे भएर बाँच्न नै पाएका छैनन्’, दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले भने ।
बाजुरामा मात्र एक हजार ४९१ जना सबैले पुनस्र्थापनाको प्याकेज वर्गीकरणको आधारमा लिइसकेका छन् । तर, अझै १४२ जना हलिया छुटेको गुनासो अधिकारकर्मीको छ ।
प्रमाणीकरणको सूचीमा नै छुटेका मुक्त हलियाको गुनासो एकातिर छ, भने अर्कोतिर सुविधा पाएकाकै धेरै सुन्नुपरेको मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताए । गाउँमा आउने योजनामा समेत हलिया भनेर विभेद गरिँदा झनै दुःख थपिएको सार्कीको भनाइ छ ।
अरूको गोठमा र घरमा बस्न बाध्य थिए धेरैजसो हलिया । प्रमाणीकरणमा परेका सबै जनाका आफ्नै घर छन् अहिले । ‘त्यो राम्रो हो तर पनि उनीहरूको गाँसको चिन्ता राज्यले लिन सकेन’, जगन्नाथ गाउँपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका हलिया महासंघका सचिव डबल बिकले भने ।
घर नभएका उनीहरूले घर पाए, अब बस्ने बासपछि गाँसको व्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘काम गरेर खान हलिया तयार छन् तर सरकारले काम दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै काम वर्षभर हलियाका लागि आवश्यक छ’, दलित अधिकारकर्मी सार्कीको भनाइ छ ।
