सुर्खेत । सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष बितेको छ । सरकारले २१ भदौ २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा गरेको १३ वर्षसम्म पनि आफ्ना समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामध्ये हुम्लामा एक हजार ४२१, जाजरकोटमा ४४४ र सुर्खेतमा ८२६ जना मुक्त हलिया रहेका छन् ।
अन्य जिल्लाममा हलिया रहेका भए पनि त्यसको कुनै तथ्यांक नरहेको दलित अगुवा तथा संविधानसभाका सदस्य हरि श्रीपाइलीले जानकारी दिए । ‘मुक्त हलियाहरू दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र मुगुलगायतका अन्य जिल्लामा रहेका छन्’, उनले भने, ‘तर, स्थानीय प्रशासनको लापरवाहीका तथ्यांक संकलनमा समस्या भएको हो । अहिले तीनै तहका सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, कैलाली र कंचनपुरमा गरी १९ हजार ५९ जना मुक्त हलिया रहेको श्रीपाइलीले जानकारी दिए ।
परिचयपत्रबाहेक अरू केही पाइएन
कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुक्त हलियाहरूले अहिले सरकारले परिचयपत्रबाहेक अरू केही नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा कैलाली, कंचनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलासमेत गरी १२ वटा जिल्लामा रहेका हलियालाई सरकारले मुक्त घोषणा भएको तीन वर्षपछि २०६८ सालमा बल्ल परिचयपत्र दिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए । ‘तर, परिचयपत्रले मात्र उनीहरूको समस्या समधान हुँदैन’, उनले भने, ‘स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’
हलियाबाट मुक्त भएपछि सरकारले परिचयपत्रबाहेक अरू केही नदिएकाले खानलगाउन नै समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । फेरि साहुकै काम गर्नु्पर्ने बाध्यता रहेको जाजरकोट जुँनीचादे गाउँपालिकाका कालो नेपालीले बताए । ुहलियाबाट मुक्त भइसकेपछि ज्यालादारी काम गरेर जेनतेन जीविका चलाइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘हलिया मुक्त भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म घर बनाउने जग्गासम्म पाउन सकेका छैनौँ ।’
प्रदेश सरकारले विशेष नीति ल्याउने
कर्णाली प्रदेश सरकारले मुक्त हलियाका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपालीले बताइन् । ‘मुक्त हलिया रहेका सबै जिल्लामा सूक्ष्म अध्ययन गरेर उनीहरूका विषयमा वेशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौंँ’, उनले भनिन्, ‘विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण गर्दै आएका छौँ, हलियाका लागि पनि विशेष साहयता कार्यक्रम ल्याइनेछ ।’
मुक्त हलियाका लागि कर्णाली योजना आयोगले विगतदेखि अध्ययन गर्दै आएको र आयोग हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटका मुक्त हलिया बस्तीमा नै पुगेर आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षाका विषयमा विशेष ध्यान दिएको कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा। दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए । ‘मुक्त हलिया बस्तीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतका अन्य कार्यक्रममार्फत जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रम संचालन गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेका छौंँ’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा त्यसको निरन्तरता दिन जरुरी छ ।’
मुक्त हलियाहरूलाई सरकारले घर, जग्गा केही नभएकालाई ’क’ वर्ग, अर्काको जग्गामा घर छाप्रो लगाएर बस्दै गरेका र आफ्नो जग्गा नभएकालाई ‘ख’ वर्ग, जग्गा भएका, घर नभएकाहरूलाई ‘ग’ वर्ग र घर, जग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा विभाजित गरी सरकारले परिचयपत्र बाँडेको र केहीको आवास निर्माण भइरहेको तथा केहीको हुन बाँकी रहेको कर्णाली प्रदेश कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।