काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरीको संख्या बढ्न थालेको छ । गएको असारसम्म कूल ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
देशमा भएको दश वर्षे जनयुद्धमा भएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धी घटनालाई अध्ययन गर्न आयोगको गठन भएको हो । उक्त समय अन्तरालमा भएका मानवता विरुद्धको अपराधबारे छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भयो ।
आयोगले हालसम्म थुप्रै घटनाहरुबारे निर्णय लिइरहेको छ । घटनाको प्रकृति हेरि मुकाममा पठाउने तथा पीडितलाई परिचय पत्र प्रदान गर्ने जस्ता कार्य आयोगले गर्दै आएको छ ।
के हो सत्य निरुपण ?
नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको जनयुद्धको समयमा थुप्रै मानव अधिकारसँग सम्बन्धी घटनाहरु घटेका छन् । उक्त घटनाहरुबारे छानविन गर्न गठन गरिएको आयोग नै सत्य निरुपण आयोग हो । जसको माध्यमबाट दोषी र पीडित पत्ता लगाई सत्य तथ्यको छानविन गर्ने कार्य गरिन्छ ।
हालसम्म आयोगमा कति घटना दर्ता भए ?
२०७१ सालमा ऐन जारी भएपछि सुरु भएको सत्य निरुपण तथा समन्वय समितिले ७ वर्षको अन्तरालमा करिब ६३ हजार ७ सय १८ घटना दर्ता गरेको छ । आयोगले विभिन्न समयमा घटना दर्ता गर्न अभियान नै चलाउने गरेको छ ।
कति उजुरीमाथि भयो छानबिन ?
आयोगमा हालसम्म परेका उजुरीमध्ये ३ हजार ७ सय ८७ उजुरीमाथि पहिलो चरणको छानविन भएको आयोगले जनाएको छ । यो क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ ।
कस्ता खालका उजुरी दर्ता हुने गरेको छ ?
आयोगले द्वन्द्वको समयमा भएको हत्या, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अङ्गभङग वा अपाङ्ग बनाउने जस्ता घटना दर्ता गर्ने गरेको छ ।
शारीरिक वा मानसिक यातना, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला जस्ता घटना पनि दर्ता हुने गरेको छ ।
कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध सम्बन्धी घटना दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
७ वर्षमा कतिले पाए पीडित परिचयपत्र ?
आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी दर्ता भइसकेको छ । जसमध्ये ३ हजार ७ सय ८७ उजुरीमाथि पहिलो चरणको छानविन भइसकेको आयोगले जनाएको छ । यस अन्तरालमा आयोगले देशभरबाट ८३ जनालाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ ।
आयोगको काममा किन हुँदैछ ढिलाई ?
२०७१ सालमा जारी भएको ऐन अनुरुप आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना सदस्यहरु नियुक्त हुने व्यवस्था छ । हालसम्म आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी परेको छ । आयोगको जनशक्ति र उपलब्ध स्रोतले प्राप्त उजुरी फछ्र्याैट गर्न कठिन हुने गरेको आयोगले जनाएको छ । साथै कानून तथा नीति, राजनीतिक समस्या तथा संगठनात्मक समस्या पनि समाधानका कठिनाइका रुपमा रहेका छन् ।