काठमाडौँ । नेपालमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीबारे बहस उत्कर्षमा पुगेको छ । उत्कर्षमा पुग्नुमा एमसीसीबारे सरकारको आधिकारिक धारणा प्रष्ट नहुनु पनि कारण हो ।
एमसीसीबारे नेपालका प्राज्ञिक जगतमा पनि मैतक्य भएको छैन । प्राज्ञिक संस्थाहरु पनि यसबारे विभाजित भएका छन् । आम नेपाली नागरिकमा पनि यसबारे प्रष्ट धारणा छैन । धारणा मात्र होइन जानकारी पनि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा एमसीसी बिलम्बमा परेको हो ।
यसबारे राजनीतिक दलहरुमा पनि साझा मत छैन । दलहरु दलगत सैद्धान्तिक कोणबाट हेरिरहेका छन् । दलगत अवधारणा फरक भएपनि राष्ट्रको हित आकर्षित हुने मुद्दामा दलहरु एक ठाउँमा आउनु पर्ने हो । जुन हुन सकिरहेको छैन । यसले के देखाएको छ भने नेपालका दलहरु साझा हितमा एक ठाउँमा आउन सक्दैनन् । वा त्यो प्रयास गर्दैनन् ।
एमसीसीबारे धारणा बनाउनु अघि सरकार, राजनीतिक दल, प्राज्ञिक संस्था र नागरिकले सम्झौताका आधारभूत पक्षलाई अध्ययन गर्न आवश्यक छ । यसको अर्थ नेपालमा अध्ययन नै भएको छैन भन्ने होइन । अध्ययन तटस्थ र निरपेक्ष भने भएको देखिँदैन । अबको अध्ययनले निकाल्ने अर्थ सन्दर्भगत नभएर पाठ्यगत हुन आवश्यक भएको छ ।
राजनीतिक दलमध्ये तत्कालीन नेकपाले यसबारे पार्टीभित्र समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । जुन समितिको संयोजक नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल थिए । सदस्यमा थिए भिम रावल र प्रदिप ज्ञवाली । ज्ञवाली तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री थिए ।
यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ज्ञवालीले फरक मत राखेका छन् । समितिको सदस्यले नै फरक मत राखेपछि यो अध्ययन साझा हुन नसकेको हो । यो एमसीसीबारे खोजिएको उन्मुक्तिको उपाय थियो । उनलाई यसो गर्नै पर्ने बाध्यता पनि थियो । किनभने उनीले अमेरिका गएर विदेशमन्त्री माइक पम्पियोसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
एमसीसीबारे निर्णय लिनु अघि नेपाल अमेरिका सम्बन्धबारे सोच्न लागियो भने त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । सोचिनु पर्ने विषय नेपालको विकासमा वैदेशिक अनुदानबारे हो । के अनुदानले नेपालको विकास सम्भव छ ? यति मात्र होइन नेपालको विकासमा ५० अर्व अनुदानको स्थान कति हो ? ५० अर्वको अनुदानले निर्माण गर्न खोजिएको भौतिक पूर्वाधारको छनौट नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त छ कि छैन ? भन्ने हो ।
नेपाल अमेरिका सम्बन्ध ७५ वर्ष पुरा हुनै लाग्दा सम्बन्धका विविध पक्षहरु छन् । जसको असर यो सम्झौताबारे धारणा बनाउँदा पर्न सक्छ । यसबारे सहज निष्कर्षमा पुग्न नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा एमसीसी निर्णायक छैन भन्नु पर्छ । यसो नभनेर अमेरिकाले दवावमूलक रणनीति अख्तियार गरिरहेको बुझाइ विकसित हुन गएको छ ।
अनुदानबाट आउने सबै दवावबाट बच्न अब नेपालले अनुदान नलिने घोषणा गर्नु आवश्यक छ । जसले नेपालको विकासमा नयाँ मोडल स्थापित हुन सकोस् । जुन काम एमसीसीबारे अध्ययन गर्न बनेको सरकारी समितिले किन नगर्ने ?