संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकले नेपाललाई सन् २०२६ सम्म विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सन् २०२१ अक्टोवर २४ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकले नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सो बैठकले नेपालसहित बंगलादेश र लाओस पनि स्तरोन्नति हुने मुलुकमा परेका छन् ।
विकासशीमा स्तरोन्नति हुनका लागि के-के आवश्कयक पर्छ?
विकासोन्मुख देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा निश्चित विन्दु पार गर्नुपर्छ ।
विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा बढी, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्छ ।
पन्ध्रौँ योजनाअनुरुप हाल नेपालले आर्थिक जोखिम र मानव जोखिम सूचकांक पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति आय भने पूरा भएको देखिँदैन । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १०२७ मात्र रहेको छ ।
नेपालले एलडिसीबाट माथि उक्लनका लागि अब सन् २०२६ सम्मको समय पाएको छ।
यस अवधिमा नेपालले आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक हितका लागि विभिन्न काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिपयले नेपालले आर्थिक सूचक राम्रो नभएकाले नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्ति हुन हतारो हुने भनी विश्लेषण गरेको सुनिन थालेको छ ।
नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएमा हाल नेपालले पाउँदै आएका सुविधा गुम्ने र आफ्नो खुट्टामा पनि उभिन सक्ने अवस्था नरहेकाले नेपाललाई घाट हुने तर्क छ भने केहीको नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने वातावरण बन्ने र देश स्वलम्बी बन्ने तर्क गर्छन् ।
फाइदा कि बेफाइदा
नेपाल एलडीसीको सूचीमा हुँदा गलैँचा र पस्मिनालगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्चसमेत पाइने अवस्था थियो।
अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाँच वर्षलाई कायम रहे पनि त्यसपछि बन्द हुनेछ।
नेपाली प्रतिनिधिले त्यसकै नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका बैठकहरूमा सहभागिता जनाउन पाउँथे । एलडिसीबाट माथि उक्लेपछि त्यो बन्द हुनेछ।
तर, नेपाल तन्नम देशको सूचीमा नहुने बित्तिकै मानिसहरूको आत्मसम्मान र गरिमा भने पक्कै बढ्नेछ ।
नेपालले सूचकांक पूरा नगरे के हुन्छ ?
विश्व बैंक सन् २०२० मा नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको छ ।
पाँचवर्षे सङ्क्रणकालमा कुनै कारणवश नेपालका सूचकाङ्क खस्किए भने राष्ट्रसङ्घले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ।