जनतालाई शीरमा राखेर संविधान कार्यान्वयन गुर्नपर्छ

काठमाडौं । आज नेपाली जनताका लागि ऐतिहासिक दिन हो । आजकै दिन २००७ देखिको आप्mनो संविधान लेख्ने चाहना २०६२÷६३ को जनक्रान्तिपश्चात् २०७२ मा पूरा भएको हो । संविधान जारी भएसँगै जनताको आपूmद्वारा आफैँलाई शासन गर्ने अभिलाशा पूरा भएको छ ।
संविधान लोकतन्त्रको आधारशीला, जनताको आधारभूत कुरालाई संबोधन गर्ने माध्यम र देशको शासन व्यवस्था कुन रुपमा अघि बढाउने भन्ने मूल बाटो हो ।

संविधानसँग बाझिने कानुन राज्यले बनाएमा स्वतः बदर हुनेछन् । यो संविधान विगतमा जारी भएका संविधानभन्दा लोकतान्त्रिक, उत्कृष्ट र जनप्रिय छ । संविधानमा समाजवादउन्मुख हुने उल्लेख छ । यसका अलावा संविधानमा जनताका मौलिक हकलगायत थुप्रै प्रगतिशील कुरा समावेश छन् । त्यसैले पनि यो संविधान जनप्रिय छ ।

संविधान गतिशील हुन्छ । आवश्यकताअनुसार संबोधन र संशोधन हुँदै जान्छ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा राज्य र राज्य सञ्चालकको तर्फबाट कमीकमजोरी भएका छन् । संविधानमा क्रान्तिकारी र प्रगतिशील व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष शिथिल छ ।
जनता र राजनीतिक दलको बलमा आएको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा राज्य र राज्य सञ्चालक (राजनीतिक दल)बाट बेवास्था भएको छ ।

पछिल्लो समय कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै संविधान उल्लंघन गर्ने क्रम बढेको छ । सर्वोच्चले विगतमा देखिएका कमीकमजोरी सच्चयाएको छ । तर, राज्यको तर्फबाट पुनः गल्ती कमजोरी दोहोएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर जनमानसमा संविधानमाथि नै शंका पैदा भएको छ । तर, त्यो कदापि होइन । इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य र समाजवादउन्मुख राज्य स्थापनाका लागि यो संविधान कोशेढुंगा हुन सक्छ ।

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा केही संवैधानिक जटिलता देखिएका छन् । जसको मुख्य कारक कार्यान्वयन गर्ने निकय र राजनैतिक दल हुन् । राज्य जनताको अभिभावक भएकाले राज्यले संविधानको अपव्याख्या गर्नुहुँदैन । राज्यले नै संविधानको अपव्याख्या गर्ने हो भने कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । तर, नेपालमा राजनीतिक दल र कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट यस्तै कार्य हुँदै आएका छन् ।

जसरी जनताको बलममा संविधानसभाबाट संविधान बनाउन राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयनमा पनि राजनीतिक दलको पनि उत्तिकै भूमिका छ । राजनीतिक दल र राज्यले जनतालाई शिरमा राखेर संविधानको कार्यान्वयन गुर्नपर्छ ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.