काठमाडौं । आज असोज ३ गते । संविधान जारी भएको दिन । सरकारले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस मनाइरहेको छ भने मधेश केन्द्रित केही दलले विरोध जनाइरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनसँगै एकात्मक शासन विकेन्द्रीकृत भएको छ । तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । राज्य शक्ति, स्रोतसाधनको बाँडफाँड भई तीन तहका सरकारबाट सोको अभ्यास भइरहेको छ । तर, पछिल्लो समयमा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताजस्ता विषयलाई लिए असन्तुष्टिका स्वर थपिँदा छन् ।
संविधान कार्यान्वयनसँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको एक कार्यकाल व्यतित नहुँदै संविधान बनाउँदा आदर्शका रुपमा रहेका संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषय बहसमा आएका छन् । त्यसैगरी, गाउँगाउँ पुगेको सिंहदरबार भ्रष्टाचारलागयत केही विकृतिजन्य क्रियाकलापका कारण आलोचित छ ।
केही समययता राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिका नाममा भ्रष्टाचार, यौनजन्य क्रियाकलाप, कानुनको उल्लंघन र बिलासितामा लिप्त, संघीयताको मर्मअनुरुप संघीयता कार्यान्वयन भएन । राजनीतिक दलबाटै कानुन उल्लंघन, संविधानलाई आपूmअनुकुल व्याख्या गरिए । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले एक/अर्काको अविश्वास र आलोचनाजस्ता विषय जटिल बन्दै गएको छ ।
जसले संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक दलप्रति केही आशंका भने उब्जाउँदै संविधान कार्यान्वयन र प्रणालीप्रतिको विश्वासमा क्षयीकरण गर्दै शंका पैदा गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा आप्mनालाई काखा र परकालाई पाखा लगाउने काम भइरहेको भनी शीर्ष राजनीतिक दल असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
केही दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सभामुखबाट यस्तै व्यवहार भयो भन्दै नवौँ प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार निर्माणका क्रममा धारा ७६ लाई लिएर पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित थिए ।
जसमध्ये केही अदालतबाट निरुपण भएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालले असन्तुष्टि जनाउँदै वर्तमान सरकारलाई परमादेश सरकारको संज्ञा दिँदै आएको छ । पुष २३ गतेको माओवादी र नेकपा एमाले एकतापूर्व २०७५ जेठ २ मा फर्किने फैसलालाई लिएर तत्कालीन दाहाल–नेपाल समूहले असन्तुष्टि जनाउँदै अदालतमा सेटिङ भएको आरोप लगाएको थियो ।
जिम्मेवार राजनीतिक दलबाटै यस किसिमको व्यवहार प्रदर्शन हुनुले विधिको शासन र संविधानवादमाथि प्रश्न उठाएको छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा यसखालका समस्या केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छन् । तर, यी जिम्मेवार राजनीतिक दलको संघर्षका क्रममा देखिएका समस्या जति भयानक छैनन् । यद्यपि यस्ता समस्यालाई निराकरण गरिएन भने भोलि थप समस्या सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रशासनिक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय कर्मचारीमा क्रमशः अहमता र विभेद छ । विभेदकै कारण स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी संघमा फर्किन आन्दोलित छन् । संविधान बनेको छैटौँ वर्ष व्यतित हुँदासम्म मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनेका छैनन् । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत केन्द्र सरकारले सबै अधिकार आफ्नो हातमा राखेको आरोप लगाउँदै संघीयता कार्यान्वयनमा संघको केन्द्रीकृत सोच रहेको बताउँछन् ।
त्यसैगरी, निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपालको संघीयता केन्द्र निर्देशित भएको बताउँछन् । केन्द्रले स्रोतसाधन र शक्ति आफ्नो मुठ्ठीमा राखी संघीयताका नाममा आँखामा छारो हालेको उनको आरोप छ । राजनीतिलाई राज्यको मार्गदर्शनका रुपमा लिइन्छ । भनिन्छ, कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था कस्तो भनी थहा पाउन त्यस देशको राजनीतिक संस्कार हेरे पुग्छ । तसर्थ, संविधान कार्यान्वयन प्रणालीगत स्थायित्वका लागि राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्छ ।