न्यायापालिकाको कार्यसम्पादनको रूपमा रहेका प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा आसन ब्यक्तिले जब न्यायको फैसला कम र व्यक्तिको स्वार्थलाई बढि बढवा दिने काम हुन्छ, तब त्यो पदमा रहेका व्यक्तिको औचित्य रहँदैन । त्यसले न्यायालयको निष्पक्षता मात्र होइन, संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढ्छ ।
पछिल्लोसमय लगातार प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएका छन् । उनीमाथि दलीय भागबण्डाको स्वार्थ व्यक्तिगत रूपमा हाबी गरेको आरोप छ । यदि ती आरोपहरूमा सत्यता छ भने चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीबाट किन नहटाउने ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । यो प्रश्न फजुल पनि हैन, औचित्य छ, किनकि राणामाथी लगातार आरोपहरूको चाङ्ग लागेको छ ।
न्यायापालिकाको कार्यसम्पादनको रुपमा रहेको प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा आसन ब्यक्तिले जब न्यायको फैसला कम र व्यक्तिको स्वार्थलाई बढी बढवा दिने काम हुन्छ, तब त्यो पदमा रहेका व्यक्तिको औचित्य रहँदैन । त्यसले सिंगो न्यायापालिका माथि प्रश्न खडा गर्छ । न्यायालयको निष्पक्षता मात्र होइन, संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढ्छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक नियकाहरुमा नियुक्ती गर्दा आफ्नो कोटा सुरक्षित गरेर नजिकका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गराएको आरोप प्रधानान्यायाधीश राणामाथी छ । त्यसताका नेकपा एमालेबाहेकका दलहरुले समेत उनीमाथि प्रश्न उठाए । त्यसलगतै दोश्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको फैसलालाई लिएर न्यायाधीशहरुमा नै फरक मत देखिएको थियो ।
संवैधानिक इजालास गठनमा समेत विवादित बनेका प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यतामा टेकेर जुन फैसला सुनाएका थिए । त्यो फैसलामाथि अहिले पनि न्यायाधीशहरुबीच बहस भइरहेको छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित सोही प्रकारको मुद्दाहरुमा फरक–फरक फैसलाका कारण न्यायापालिकामाथि नेकपा एमालेलगायतका दल र आमजनताले प्रश्न उठाइरहे । सर्वोच्च अदालतको परमोदशबाट देउवा सरकार बनेसँगै उनीमाथि न्यायापालिकालाई व्यक्तिगत स्वार्थमा जोडेर बद्नाम गराएको आरोप गठबन्धनइतर समूहले लगाइरह्यो । त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म पनि परेको छ ।
त्यसैको निरन्तरतामा विभिन्न सरकारी नियुक्तिदेखि मन्त्रीको भागबण्डासम्म प्रधानन्यायाधीशको कोटा छुट्टाइएको कुराले नेपाली राजनीति र न्यायपालिका फेरि पनि तरंगित बनेको छ । देउवा सरकार झण्डै तीन महिनामा प्रवेश गरेको छ । यतिका लामो समयसम्म पनि मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको क्रममा मन्त्रीको संख्या गठबन्धनबीच भागभण्डा हुँदा प्रधानन्यायाधीशको कोटामा एक मन्त्री राख्न लागेको चर्चाले न्यायापालिकामाथि फेरि प्रहार भएको छ । संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानान्याधिश राणा व्यक्तिगतरुपमा पनि विवादित र छवि खराब भएका दीपक तिमिल्सिना वा आफ्ना सम्धी तिलक रावललाई मन्त्री बनाउन लागिपरेका छन् ।
यतिमात्र हैन उनले आफ्नो कोटामा एक राजदूतसमेत माग गरेका छन् । यसबारेमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका दोश्रो तहका नेता र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरुले स्वीकारेका छन् । न्यायापालिका प्रमुखको हैसियतमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो लागि दुई जना मन्त्रीको कोटा आवश्यक भन्दै माग गर्नु न्यायापालिकालाई बद्नाम गर्नु हो ।
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रमा कल्पना गर्न सकिँदैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकअर्काबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको काम गर्नु शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मान्यता भित्र पर्छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व मिलेर मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा गर्ने हो भने सन्तुलन र नियन्त्रणको सीमा समाप्त हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक संकट बढाउन प्रधानन्यायाधीशको भूमिका हुनेमा कुनै शंका रहँदैन । त्यसैले प्रधानान्याधिशको कुर्सीबाट राणालाई बिदाइ गर्नु उत्तम हुनेछ । न्यायापालिकालाई विवादबाट टाढा राखि न्याय र भरोसाका लागि सुरक्षित विश्वास बनाउने हो भने विकल्प प्रधानन्यायाधीश राणाको बिदाइ नै हो । बाँकी रह्यो राणा स्वयंले राजीनामा दिने वा संवैधानिक तरिकाले पदच्युत गर्ने भन्ने मात्र हो ।
कानुनको कार्यान्वयनका क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ, शासकीय हैसियतमा रहेका पात्रहरुको व्यावहारिक सहजता र सुविधालाई महत्व दिइयो भने न्यायापालिकाको सर्वमान्य सिदान्त समाप्त हुन्छ । त्यसैले राणाको मौनता र उनीमाथिका गम्भीर आरोपसँगै उनले सरकारसँग मागेको भागबण्डाले भोलिका दिनमा समेत उनमा राष्ट्र, कानुन र संविधानको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित हित हावी हुन्छ र बारम्बार प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमा दुरुपयोग हुन्छ भन्ने प्रष्ट छ ।