आधुनिक अफगानिस्तानको अपेक्षा

तालिवानले सरकार बनाए पनि सरकार समावेशी हुन सकेकाे छैन । तालिवानले आधुनिक संविधानबारे पनि कुनै चर्चा गर्न सकेन । मध्ययुगीन धार्मिक मान्यता अनुसार शरिया कानून लागू गरेर तालिवानले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने अवसर गुमाएको छ । 

हरेक मानवतावादीको अपेक्षा यो हुनेछ कि तालिवानले शरिया कानूनलाई लागू नगरोस् । नत्र तालिवानले अफगानी समाजलाई आधुनिकता दिने अवसर गुमाउनेछ ।

अफगानिस्तानको उत्तरी भागलाई हिन्दकुश पहाडले दुई भागमा विभाजन गर्छ । दक्षिणी भागमा मरुभूमि छ । यसकारण १२ प्रतिशत भूमिमा मात्र कृषि उत्पादन हुन्छ ।

अफगानिस्तानमा पास्तुन, ताजिक, हजारा, उज्वेक, तुर्कमानसहित १४ जनजातिको बसोबास छ । पास्तुन सबैभन्दा ठूलो समुदाय हो, जसको जनसंख्या ४२ प्रतिशत छ ।

अफगानिस्तानलाई गारल्याण्ड हाइवेले मजार–ए शरिफ—काबुल—कन्धार—हेरात गरी देशको चारै दिशालाई जोडेको छ । अफगानिस्तानको तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इरान, चीन, पाकिस्तान गरी ६ देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएको छ ।

यही मध्यएसिया, दक्षिण एसिया र पश्चिम एसिया जोड्ने अवस्थिति नै अफगानिस्तानको सामथ्र्य र समस्या भएका छन् ।

...

अफगानिस्तान प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक र समारिक/रणनीतिक महत्वको कमजोर व्यवस्थापनको कोपभाजनमा पर्दै आएको छ ।

सन् १७४८ मा नादिर शाहको मृत्युअघि अफगानिस्तान पर्सियन साम्राज्यको अधिन थियो । अर्थात् आजको इरानको अधिनमा ।

पर्सियन सम्राट नादिर शाहको सेनामा काम गरेका अहमद शाह अब्दालीले अफगानिस्तानलाई पर्सियन साम्राज्यबाट अलग गरेका हुन् । अब्दालीको बाहुबलबाट नादिर शाह वसिभूत थिए । अब्दालीले अफगानी वा दुर्रानी साम्राज्यको स्थापना बाहुुबलका शक्तिमा गरे ।

सन् १७९० को समय आसपास फ्रान्स र रसिया साझेदार थिए, त बेलायत एक्लै थियो । नेपोलियनले सन् १८१५ मा वेटर लूको युद्ध हारेपछि परिस्थिति परिवर्तन भयो, फ्रान्स र बेलायत मिलेर बलियो बने । रसिया एक्लो रह्यो ।

यो समय बेलायतको दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया र पूर्वी एसियामा उपनिवेश थियो, भने रसियाको मध्य एसियामा उपनिवेश थियो । रसिया र बेलायतबीच उपनिवेशको संघर्ष हिन्द महासागर र भारतीय भूमिका लागि थियो । उनीहरु चाहन्थे एक अर्कालाई निषेध गर्न र निस्फिक्री शोषण गर्न । भारतीय भूमि र हिन्द महासागर आउने बफर जोन थियो, अफगानिस्तान ।

रसियालाई रोक्न बेलायत अफगानिस्तानमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रह्यो । अहमद शाह अब्दालीकै वंशका शाह सुजा सन् १८०३ मा अफगान शासक थिए । सन् १८०९ मा शाह सुजा देश निकाला भए–कारण थियो बेलायत निकट उनको नीतिप्रति जनताको प्रतिरोध । जनताको प्रतिरोधबीच पनि ऐतिहासिकाताका कारण दुर्रानी शासन सन् १८२३ सम्म चल्यो ।

दोस्त मोहम्मदले अफगानिस्तान बेलायतको पपेट बन्न सक्दैन भन्ने घोषणा गरे र उनी सन् १८२३ मा अफगानिस्तानका अमिर बने ।

पूर्ववर्ती कमजोर शासकका कारण देशको चारै दिशामा समस्या थियो । उत्तरमा आन्तरिक समस्याका साथै रसियाबाट खतरा, दक्षिणमा उनका आफ्नै भाइले कन्धारमा चुनौति सिर्जना गरिरहेका थिए, पूर्वमा अङ्ग्रेजको समर्थन पाएका शिख सम्राट महाराजा रणजित सिँहले पेशावर समेत कव्जा गरेर चुनौति दिइरहेका थिए, पश्चिमा हेरातसमेत कव्जा गरेर पर्सियन साम्राज्यबाट चुनौति थियो ।

कूटनीतिक पहलकदमी मार्फत् भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दोस्त मोहम्मदले बेलायतसँग शर्तसहित मित्रताको प्रस्ताव गरे । उनले शर्तमा पेशावर फिर्ता मागे । बेलायतले मोहम्मदको शर्त अस्वीकार गर्‍यो । उनीसँग विकल्प बाँकी थियो–रसियन र पर्सियन साम्राज्यसँग सहकार्य गर्नुु ।

दोस्त मोहम्मदले विरोधीसँग मोर्चा बनाएपछि बेलायतले दबाबमा आएर फर्वाड पोलिस अफ अक्ल्याण्ड लागू गर्‍यो । बेलायतले साह सुजा, शिख अम्पायर र बेलायतबीच सन् १८३८ मा ट्रिपाटाइल ट्रिटी गर्‍यो । जसको उद्देश्य अफगानिस्तानमा दोस्त मोहम्मदलाई हटाएर साह सुजालाई स्थापित गर्ने थियो । उद्देश्य बमोजिम बेलायतले सन् १८३९ मा अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्‍यो । यस युद्ध सन् १८४२ सम्म चल्यो ।

बेलायती पपेट शाह सुजा विजयी भए तर अफगानी जनताको स्वाभिमान पराजित भयो । अफगानिस्तानमा आफूू अनुकूलको शासक स्थापित गरेपछि बेलायतले पोलिसी अफ नन् इन्टरफेरन्स सन् १८५५ र पोलिसी अफ मास्टरली इनयाक्टिभिटी लागू गर्‍यो । यी जनताका असन्तोष कमजोर गर्न ल्याइएका पोलिसी हुुन् ।

बेलायतमा कन्जरभेटिभ नेता बेन्जामिन डिजायर्ली सन् १८७४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि पोलिसी परिवर्तन भयो । सन् १८७६ मा भारत आएका भायसराय लर्ड लिट्टनले अफगानिस्तान मामिलामा पोलिस अफ प्राउड् रिजर्भ लागू गरे । जसको मक्सद स्फेयर अफ इन्फ्लुअन्स थियो ।

लर्ड लिट्टनले साह सुजापछि अफगानिस्तानमा शासक बनेका शेर अलिलाई आफू अनुकूलको सन्धि गर्न दबाब सिर्जना गरे । शेर अलि छिमेका दुवै शक्तिसँग समान सम्बन्ध राख्न चाहन्थे । सम्बन्ध सुधारका लागि अफगानिस्तान आएका रसियन दूतसँग शेर अलिको सम्बन्धलाई लिएर लर्ड लिट्टनले उनलाई प्रो रसियन करार गरे ।

बेलायतल आफू अनुकूलको शासकको खोजीमा थियो । खोजी पुरा गर्न रसियन दूतहरुको आगमनलाई मुद्दा बनाएर लिट्टनले सन् १८७८ मा युद्ध घोषणा गरे । यो युद्धमा अफगानिस्तन हार्‍यो ।

हारपछि शेर अलिका छोरा याकुब खान र बेलायतबीच सन् १८७९ मे २७ मा गन्डमक सम्झौता भयो । यो सम्झोताले ब्रिटिस भारतको सल्लाह बिना अफगान विदेश नीति सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगायो । काबुलमा बेलायतको स्थायी नियोग स्थापना भयो । निरन्तरको बेलायती नियन्त्रणबाट असन्तुष्ट अफगानीहरुले सन् १८७९ सेटेम्बर ३ मा स्थायी नियोगका सम्पूर्णलाई हत्या गरिदिए ।

यो घटनापछि काबुल र कन्धारमा बेलायती हस्तक्षेपमा वृद्धि भयो, भने याकुुब खान सत्ताच्यूत भए । खानपछि अव्दुल रहमान नयाँ शासक बने ।

सन् १८८० मा बेलायतमा सत्ता परिवर्तन भयो । लिवरल पार्टीका विलियम एवर्ड ग्लाडस्टोन बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेपछि लर्ड रिप्पन भायसराय भएर भारत आए । लर्ड रिप्पनले दोस्त मोहम्मदका नाति अब्दुल रहमानलाई मान्यता दिन शर्त राखे । शर्त अफगान विदेश नीति बेलायतको रुचि अनुकूल सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो ।

स्थायी नियोग प्रकरण र सत्तामा राष्ट्रवादी दोस्त मोहम्मदका नातिका कारण विजयी बेलायत यो क्षेत्रको पास्तुन समुदायबाट त्रसित बन्न पुग्यो । सम्भावित पास्तुन समुदायको खतरालाई व्यवस्थापन गर्न बेलायतले सन् १८९३ मा ब्रिटिस भारत र अफगानिस्तानबीच अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गर्‍यो । जसले पास्तुन समुदायलाई अफगानिस्तन र ब्रिटिस भारतमा विभाजित गरिदियो ।

बेलायती सर मर्टिमर डूरन्ड र अफगानी अब्दुल रहमान खानबीच भएको यो सहमतिले ब्रिटिस भारत र अफगानिस्तनबीच २६७० कि.मि. लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गर्‍यो । जसलाई डूरन्ड लाइनको नामले जानिन्छ । यो डूरन्ड लाइनलाई अहिले पनि अफगानीहरु अस्वीकार गर्छन् । जसको गर्भमा पास्तुन राज्यको भाव प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

पहिलो विश्व युद्धको समीकरणमा जर्मनी, अटोमन साम्राज्य एकातर्फ थिए, भने रसिया, फ्रान्स, बेलायत अर्कोतर्फ थिए ।

विश्वयुद्धको समयमा सन् १९१७ मा रसियन जारको शासन पतन भएर कम्युनिष्टहरुले सत्ता लिएपनि अफगानी मनोविज्ञान परिवर्तन भयो । उनीहरुले सोभियत रसियाबाट सुरक्षा चुनौति नरहने विश्लेषण निकाले ।

बेलायत मुुस्लिम विश्वमा प्रचलित रहेको खलिफा पदलाई हटाइदिएर विरोध खेपिरहेको थियो । आफ्नो वरिपरिका साम्राज्य क्षयन्मूख हुँदै गएको र शक्ति सन्तुलनको फेरबदललाई बुझेर सन् १९०१ मा अब्दुल रहमानपछि सत्तामा आएका हविवुल्लाहले बेलायत विरोधी गतिविधि सुरु गरे । तर उनको सन् १९१९ फेव्रुअरी २० मा हत्या भयो । हत्यापछि उनका छोरा अमानुल्लाहले बेलायत विरुद्ध खुल्ला युद्ध घोषणा गरे ।

युद्धमा पराजित बेलायतले अफगानिस्तानसँग सन् १९२१ मा शान्ति सम्झौता गर्‍यो र अफगानिस्तान स्वतन्त्र भयो ।

...

स्वतन्त्रतापछि अफगानिस्तानमा राजतन्त्र स्थापना भयो । अमानुल्लाहले सन् १९२९ मे २३ सम्म शासन गरे, भने मोहम्मद नादिर शाहले सन् १९३३ नोभेम्बर ८ सम्म शासन गरे ।

नादिर शाहको हत्यापछि उनका छोरा जाहिर शाह १९ वर्षको उमेरमा सत्तामा आए । उनले सन् १९७३ जुलाई १७ सम्म शासन गरे ।  अफगानिस्तानमा ४० वर्ष शासन गर्ने जाहिर शाहलाई फादर अफ नेसन भनिन्छ ।

उनलाई अफगानी र पश्चिमी संस्कृतिका मिश्रण मानिन्छ । उनले फ्रान्समा अध्ययन गरेका थिए र उनले पश्चिमी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बुझेका थिए । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसाथ गरेका जाहिर शाहले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न नयाँ नश्लका दुध दिने गाई पालन र स्ट्रवेरी खेतीलाई प्राथमिकता दिए ।

अफगानिस्तान समृद्धिको यात्रामा यस कारणले पनि थियो कि शरिया कानूनलाई आत्मसाथ गर्ने मुस्लिम समुदायमा उनले महिलाहरुलाई मतदान, काम र शिक्षामा अधिकार दिएका थिए ।

...

जाहिर शाह आँखाको बिरामी थिए । सन् १९७३ मा उनी उपचारार्थ इटाली थिए । उनको अनुपस्थितिमा पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान (पिडिपिए) को सहयोगमा उनका भाइ तथा प्रधानमन्त्री मोहम्मद दाउद खानले उनलाई सत्ताच्यूत गरे । यहीबाट अस्थिरताको पुनः विजारोपण भयो ।

सत्ता उन्मादमा दाउद खानले मुस्लिम मान्यता बमोजिम शासन चलाउन सुरु गरे । उनले महिलाहरुको अधिकारलाई अन्त्य गरिदिए । लोकतन्त्रलाई समाप्त गरे । राजतन्त्र समाप्ति र आधुनिकीकरणको अपेक्षा राखेर कम्युनिष्टहरुले दाउद खानलाई सहयोग गरेका थिए ।

सत्ता दुरुपयोग गर्दै दाउन खान पिडिपिए विरुद्ध षड्यन्त्रमा लागे । पिडिपिएका नेता मिर अक्बर खैबरको सन् १९७८ अप्रिल १७ मा रहस्यमय हत्याले परिस्थितिलाई थप जटिल बनायो ।

पिडिपिएका नेताहरुले दाउद खानको विरुद्धमा प्रदर्शन गरे । दाउद खानले पिडिपिएका नेताहरुलाई गिरफ्तार गरे । अपेक्षित परिणाम उल्टो आएपछि सेनाको सहयोगमा पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्ताले सन् १९७८ अप्रिल २८ मा दाउद खानलाई सत्ताच्यूत गर्‍यो । यो सौर क्रान्तिले अफगानिस्तानमा कम्युनिष्टहरुको सत्ता सुरु भयो । सत्तामा आए, नूर मोहम्मद तारकी ।

...

पत्रकारिता पृष्ठभूमिका नूर मोहम्मद तारकी र बर्बर कमाल मिलेर सन् १९६५ जनवरी १ मा पिडिपिए गठन गरेका हुन् ।

सहरी मध्यम वर्गको समर्थन भएको राष्ट्रवादी पर्चम गुट र गाउँका निम्न वर्गका समर्थन भएको कट्टरवादी खल्क गुटबीचको संघर्षले पिडिपिए मात्र नभएर अफगानिस्तान वैयक्तिक स्वार्थको क्रिडास्थल बन्यो ।

सन् १९७९ सेप्टेम्बर १४ मा हाफिजुल्लाह आमिनले तारकीलाई सत्ताच्यूत गरे । आमिनको रहस्यमय हत्यापछि पर्चम गुटका बर्बर कमालले सन् १९७९ डिसेम्बर २७ मा सत्ता लिए ।

अस्थिरताको बाबजुद पनि कम्युनिष्टहरुले आधुनिकीकरण, भूमि सुधार, भूमिको समान वितरण र महिला अधिकारका जस्ता मुद्दामा काम गरे । कम्युनिष्टहरुको आधुनिकीकरण विरुद्ध ग्रामीण कविला समूहहरुमा विरोध सुरु भयो ।

ग्रामीण कविला समूहको विरोधलाई व्यवस्थापन गर्न कम्युनिष्ट सरकारले सोभियत युुनियनसँग सैनिक सहयोग माग्यो । सन् १९७९ डिसेम्बर २४ मा सोभियत सेना अफगानिस्तान प्रवेशपछि अमेरिका पनि डोमिनो सिद्धान्त बोकेर आयो ।

अमेरिकाले व्यवस्थित रुपमा कविला समूहलाई सहयोग सुरु गर्‍यो । कविला समूहले जिहादको नाममा मुजाहिद्दीन बनाए । अमेरिकाको अतिरिक्त पाकिस्तान, साउदी अरब, टर्की, चीनले यी मुजाहिद्दीनलाई सैनिक सामग्री, सैनिक तालिम र पैसा दिएर बलियो बनाए ।

अमेरिकामा रोनाल्ड रेगनको आगमनपछि वार्षिक ३० लाख डलर मुजाहिद्दीनलाई दिन सुरु भयो, भने स्टिङगर मिसाइल जस्तो हतियार पनि दिइयो । जसको प्रयोग गरेर मुजाहिद्दीनले सोभियत हवाइजहाजलाई जमिनबाट नै विस्फोट गराउथे ।

सोभियत युनियनमा मिखाइल गर्भाचेवको आगमनले विश्व व्यवस्था बदलियो । उनले ग्लास्नोस्ट र पेरेस्त्रोइका जस्ता सुधारवादी कार्यक्रम सुरु गर्नु अस्वभाविक थिएन । मार्गरेट थ्याचरबाट थिचिएका गर्भाचेवले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्ने निर्णय लिए ।

आंशिक रुपमा सोभियत सेना फिर्ता हुने क्रम सुरु भएसँगै बर्बर कमाललाई हटाएर सन् १९८६ नोभेम्बर २४ मा हाजी मोहम्मदलाई सत्ताको जिम्मेवारी दिइयो । हाजी मोहम्मदको ३१० दिनको सत्ता सञ्चालनपछि मोहम्मद नजीबुल्लाह सन् १९८७ सेप्टेम्बर ३० मा सत्तामा आए ।

उनलाई अफगानिस्तानको पूर्ण जिम्मेवारी दिएर सोभियत युनियन सन् १९८९ फेब्रुअरी १५ मा सम्पूर्ण रुपमा फिर्ता भयो । अब बाँकी रह्यो मुजाहिद्दीन र अमेरिका ।

...

नाजिबुल्लाहको सत्ता समाप्तिपछि पेशावर अकर्ड भयो । अकर्डले इस्लामिक स्टेट अफ अफगानिस्तान घोषणा गर्‍यो । अकर्डप्रति मुजाहिद्दीनहरुले अनुराग राखेनन् । अमेरिकाको हतियार र पैसाले शीक्तशाली भएका मुजाहिद्दीनहरुमा सत्तामोह थियो ।

बुर्हानुद्दीन रब्बानीले सन् १९९२ जुन २८ मा इस्लामिक स्टेट अफ अफगानिस्तानको कमान लिएका त थिए तर निरन्तरको अस्थिरताले कमजोर केन्द्रीय सत्ता मुजाहिद्दीनहरु बीचको काबुल कव्जाको होडमा लामो समय टिकेन ।

चारवर्षको आन्तरिक युद्धमा तालिवान सन् १९९६ सेप्टेम्बर २७ मा विजयी भयो । तालिवानले इस्लामिक अमिरेइट अफ अफगानिस्तान घोषणा गर्‍यो । मुल्ला मोहम्मद ओमरले सन् १९९४ मा कान्धारमा धार्मिक विद्यार्थीहरुबीच गठन गरेको तालिवानले सन् २००१ सम्म शासन चलायो ।

तालिवानको शासनावधि महिलाका लागि ज्यादै कठिन थियो । जुत्ता र हिल चप्पल लगाउन प्रतिबन्ध लगाइयो, भने जुत्ता वा चप्पलबाट आवाज निस्केमा सजाय दिने घोषणा भयो । मेकअप र फेसनवाला कपडा लगाउन प्रतिबन्ध गरियो । घरबाट निस्कन प्रतिबन्ध गरियो, भने निस्कन पर्दा सरिया कानून अनुसार पुरै शरीर ढाक्ने कपडा लगाउन आदेश थियो । बिरामी महिलाको उपचार महिला डाक्टरबाट मात्र गराउन आदेश गरियो ।

बुर्का नलगाएको महिलालाई कारमा बस्न नदिन र दिएमा ड्राइभर र महिलाको पति समेतलाई सजाय हुने घोषणा भयो । विदेशी बसेको कारमा अफगान महिलालाई बस्न प्रतिबन्ध गरियो । सिनेमा हेर्न, खेल तथा विवाहमा गीत गाउन प्रतिबन्ध गरियो । खेलकुदमा प्रतिबन्ध लाग्यो । कपडा सिलाउँदा महिलाहरुको नाप नलिन आदेश गरियो । नङमा पालिस लगाउन, साथिको तस्वीर खिच्न, ताली बजाउन, पाहुना बोलाउन बन्देज गरियो ।

बुर्का ठीक ढङ्गबाट नलगाएमा र दारी लामो नपालेमा धार्मिक पुलिसबाट कुटपिट गरिन्थ्यो । तालिवान शासनावधिमा १२ वर्षमुनिका बाल सैनिक प्रयोग भए, भने १० मा ९ छात्रा र ३ मा २ छात्र विद्यालय जानबाट बञ्चित भए ।

मानव अधिकार र महिला अधिकार उलङ्घनप्रति तालिवानको आलोचना गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले प्रस्ताव नम्बर १०७६ पारित गर्‍यो र रब्वानी सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्याता दियो ।

रब्वानी सरकारको प्रतिस्पर्धी तालिवान सन् २००१ मा सत्ताबाट बेदखल हुनु पर्‍यो । कारण थियो–ओसामा विन लादेनको सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को ट्विन टावर हमला ।

...

ओसामा विन लादेन अमेरिकासँग सन् १९९० देखि नै प्रतिशोधमा थिए, कारण थियो–इराकका सद्दाम हुसेनले कुबेतमाथि हस्तक्षेप गर्दा साउदी अरबको रक्षार्थ अमेरिकन उपस्थिति ।

इब्राहिम मोहम्मदको भूमिमा अमेरिकाको उपस्थितिप्रति विरोध गर्दा उनी देश निकाला भए । सुडान निर्वासनपछि लादेनले अमेरिका लक्षित हमला सुरु गरे ।

सन् १९९६ मा तालिवानको शासन सुरु भएपछि उनी अफगानिस्तान आए । उनको अमेरिका लक्षित हमला सन् १९९८ सम्म अमेरिकी दूतावासहरुमा केन्द्रित थियो ।

खालिद शिख मोहम्मद, मोहम्मद आतेफ र लादेनले सन् १९९८ मा बनाएको योजना मुताविक आतेफ योद्धाको खोजीमा लागे भने खालिद पैसाको खोजीमा । अमेरिकामा आक्रमण गर्न उनीहरुले १९ योद्धालाई सन् २००१ मार्चसम्म अमेरिकामा तालिम गर्न पठाए । १९ योद्धालाई चार समूहमा विभाजन गरी चार अमेरिकन आन्तरिक हेलिकोप्टर कव्जा गरेर ट्विन टावर हमला भयो । जसमा तीन हजार मानिसको मृत्यु भयो ।

मुस्लिम समुदायलाई एकीकृत गर्ने तथा अल्लाहका शव्द फैलाउने उद्देश्य लिएका अलकायदा (सन् १९८८) का संस्थापक लादेनको हमला विरुद्ध अमेरिकन राष्ट्रपति जर्ज डव्ल्यू बुसले वार वन टेरर घोषणा गरे ।

सन् २००१ सेप्टेम्बर २० मा अमेरिकाले तालिवानलाई पाँच आदेश जारी गर्‍यो । ओसामा विन लादेनसहित अलकायदाका सबै नेता बुझाउनु पर्ने, सबै विदेशी बन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने, आतङ्ककारी तालिम केन्द्र तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, सबै आतङ्ककारी समूहलाई कारबाही गर्नुपर्ने, आतङ्कारीका तालिम केन्द्रसम्बन्धी सबै सूचना अमेरिकालाई दिनुपर्ने ।

हमलामा लादेनको संलग्नताको पुष्टि चाहेको तालिवानले अमेरिकन आदेशलाई सेप्टेम्बर २१ मा अस्वीकार गर्नु अस्वभाविक थिएन ।

तालिवानी उपेक्षापछि अमेरिकाले अक्टोबर ७ मा अपरेशन इन्डूरिङ फ्रिडम घोषणा गर्‍यो । बेलायत र अमेरिकाले तालिवान र अलकायदा केन्द्रित आक्रमण सुरु गरे । आक्रमणमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) पनि संलग्न भयो । नोभेम्बर १३ मा अमेरिकाले काबुल कव्जा गर्‍यो ।

अमेरिकाले डिसेम्बर १ मा हमिक कार्जाइलाई अफगान राष्ट्रपति नियुक्त गर्‍यो । सन् २००२ जनवारी १६ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले तालिवान, अलकायदा र लादेनविरुद्ध हुने आक्रमणप्रति असहमति जाहेर गरेन ।

अमेरिकाले लादेनको मृत्युका लागि अपरेशन नेप्टून स्पेअर घोषणा गर्‍यो । लादेनको सन् २०११ मे २ मा पाकिस्तानको एब्बोटावादमा मृत्युपछि बाराक ओवामाले सन् २०१४ डिसेम्बर ३० मा अपेशन इन्डूरिङ फ्रिडम अन्त्य गरे तर सन् २०१५ जनावरी १ देखि अपरेशन फ्रिडम्स सेन्टिन्ल सुरु गरे ।

सैनिक खर्च र मृत्यु, अफगान सरकारको आर्थिक व्ययभार, तालिवानसँगको निरन्तर संघर्षबाट अमेरिका युद्धको विश्राम खोजिरहेको थियो ।

अमेरिकाले तालिवानसँग वार्ता सन् २०१३ देखि नै प्रारम्भ गरेको हो । पाकिस्तानले कतारको दोहामा तालिवान, चीन, अमेरिका, अफगान अधिकारीबीच सन् २०१६ मा वार्ता प्रयास गरेर अमेरिकी चाहनालाई पुट दियो ।

अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सन् २०१८ सेप्टेम्बर २१ मा अमेरिका विदेश विभागले जलमय खलिलजादलाई विशेष दूत नियुक्त गरेपछि यो क्रमले तीव्रता लियो

। सन् २०१९ सेप्टेम्बर १७ सम्म ११ पटक तालिवान र अमेरिकाबीच संवाद भयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक फिर्तालाई चुनावी मुद्दा बनाएपछि सन् २०१९ फेब्रअरी २९ मा माइक पम्पियोको उपस्थितिमा तालिवानका मुल्ला अब्दुल गनी बरादर र अमेरिकी विशेष दूत जलमय खलिलजादबीच अफगान शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो ।

तीन भाग रहेको सम्झौतामा अमेरिका र उसको साझेदारलाई अफगान भूमिमा कुनै व्यक्ति र समूहबाट सुरक्षा खतरा नहुने सुनिश्चिता तालिवानले गर्ने, अमेरिका अफगानिस्तानबाट समयसीमा भित्रै फिर्ता हुने, अफगान सरकार र तालिवानबीच सन् २०२० मार्च १० देखि वार्ता सुरु हुने, स्थायी युद्धविरामको एजेन्डा अफगान सरकार र तालिवानबीच हुने वार्ताबाट तय हुने तथा यस वार्तामा सहभागीहरुबीच युद्धविरामको समयसीमा र मोडालिटीमा छलफल हुने एवम् छलफलमा सहमति कार्यान्वयनको संयन्त्र घोषणा हुने उल्लेख छ ।

१३५ दिनभित्र अमेरिका र उसका साझेदारले आफ्ना पाँच वटा सैन्य क्याम्पबाट सेना फिर्ता गरी आठ हजार ६ सय मात्र राख्ने, सन् २०२० मार्च १० मा तालिवान र अफगान सरकारबीच वार्ता सुरु हुनु अघि अफगान सरकारले तालिवानका पाँच हजार कैदीबन्दी रिहा गर्ने तथा तालिवानले अफगान सरकार पक्षका एक हजार बन्दी रिहा गर्ने सहमति छ ।

सहमित अनुसार तालिवानले अफगान सरकारसँगको वार्तालाई प्राथमिकता नदिई सत्ता कव्जाको सैनिक बाटो समायो । किन्तुपरन्तु फिर्ता हुन मात्र चाहेको अमेरिका र आत्मनिर्भर नभइसकेको अफगानी सरकार र सेना तालिवानसँग पराजित हुनुको विकल्प थिएन ।

सन् २०२१ अक्टोबर १५ मा तालिवानले काबुल कव्जा गरेपनि सरकार बनेको छ । बनेको सरकार समावेशी हुन सकेको छैन ।

सरकार बनेपछि विश्वका १५ मुलुकहरुको सहभागितामा रुसमा अफगानिस्तानको सहयोगका लागि फोरम आयोजना भएको छ । यो आयोजनाले तालिवान सरकारको क्रमिक स्वीकारोक्तिलाई बढाउन काम गर्ने देखिएको छ ।

भारत दोहोरो कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । अफगानिस्तान मामिलामा अमेरिकाको भर परेको भारतले अहिले आफ्नै कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरिरहेको छ । तालिवान सरकारसँग पूर्ण असंलग्न रहन सक्ने अवस्था कसैको नरहेपछि तालिवानले पनि देशभित्र सुधारमा खास काम गरिरहेको अवस्था छैन । इस्लामिक मान्यता भनेर तालिवानले क्रुरतापूर्ण व्यवस्था बढाइरहेको छ ।

अमेरिकाले अक्टोबर ३१ सम्ममा आफ्ना सबै सेना फिर्ता गरिसकेको छ । सन् २००१ देखि अफगानिस्तानमा अमेरिकी उपस्थितिले करिव दुई ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च र एक लाख ५७ हजार मानिसको मृत्यु भएको छ ।

३० लाख अफगानी नागरिक पाकिस्तानमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन् । अफगान सरकार आफ्नो खर्चको ७५ प्रतिशतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भिर छ ।

विश्व बैंकको रिपोर्ट अनुसार गरिबीमा जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकहरु सन् २०१७ मा ५५ प्रतिशत रहेकोमा कोभिड–१९ कारण समेतले अहिले ७२ प्रतिशत पुग्ने अवस्था छ । यहाँ श्रमशक्तिको २४ प्रतिशत बेरोजगारी छ । युवा महिलाहरुमा ४७ प्रतिशतको बेरोजगारी छ ।

सन् २००३ मा पाँच सय रहेको सरकारी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सन् २०१८ मा २५ सय पुगेपनि मातृ र शिशु मृत्युदर कायम छ ।

अफगान शिक्षा मन्त्रालय अनुसार विद्यालय जान योग्य एक करोड २० लाख बालबालिकामध्ये ५० लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । यहाँ केवल १६ प्रतिशत विद्यालय मात्र छात्रामैत्री छन् ।

६ हजार विद्यालयसँग कुनै विद्यालय भवन छैन, भने १७ हजार विद्यालयसँग पर्याप्त सुविधा छैन । ७० प्रतिशत नागरिकसँग विद्युत सुविधा छैन । सन् २००३ मा १० प्रतिशत छात्रा प्राथमिक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेकोमा सन् २०१८ मा यो बढेर ३३ प्रतिशत पुगेको त छ, तर महिला सहभागिता सिभिल सेवामा २१ प्रतिशत र संसदमा २७ प्रतिशत मात्र छ ।

...

सत्ता लिएको तालिवानसँग भारत, पाकिस्तान, इरान र चीन लगानी र सुरक्षाका कारण निरपेक्ष रहन सक्ने अवस्थामा छैन ।

इरान–पाकिस्तान–भारत ग्याँस पाइपलाइन परियोजना इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण स्थगित हुन पुुगेपछि भारतको इच्छा तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत ग्याँस पाइपलाइन परियोजनामा छ ।

यस परियोजनाबाट भारत र पाकिस्तानले ३८ मिलियन मेट्रिक मानक घनमिटर दिन पाउन सक्छन् । जसले पाकिस्तान र भारतको ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्न सक्छ ।

७५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाईका साथै ४२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भारतीय लगानीमा बनेको सल्मा ड्यामसहित तीन अर्व डलर लगानीका कारण भारत अफगान मामलामा निरपेक्ष रहन सक्दैन । साथै काश्मिरको सुरक्षाले पनि भारतको तालिवानसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ ।

चीनको सिञ्जियाङ प्रान्त र अफगानिस्तानको वाखन जिल्लाबीच ९० कि.मि.को अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएको छ । सीमादेखि ५० कि.मि.भित्र अफगानभूमिमा पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूभ्मन्टका गतिविधिका कारण चीन अफगान मामिलामा निरपेक्ष रहन सक्दैन ।

यो मूभ्मन्ट चीनविरुद्ध उइगूर मुसलमानहरुबाट विद्रोह उठाउन केन्द्रित छ । सन् २०११ मा चाइना नेशनल पेट्रोलियम कर्पोरेशनले २५ वर्षको लागि अफगानिस्तानका तीन क्षेत्रबाट ८७ मिलियन व्यारल तेल उत्पादन गर्न चार सय मिलियन डलर लगानी गरिरहेको छ ।

सन् २००८ मा चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप कर्पोरेशन, जाङसी कपर कम्पनी लिमिटेड र अफगानिस्तानबीच ३० वर्षको लागि ५० विलियन डलरको तामाखानी सम्झौता भएको छ ।

‍‍‍...

तालिवानले सरकार बनाएकाे छ । तालिवानले सरकार बनाए पनि सरकार समावेशी हुन सकेकाे छैन । तालिवानले आधुनिक संविधानबारे पनि कुनै चर्चा गर्न सकेन । मध्ययुगीन धार्मिक मान्यता अनुसार शरिया कानून लागू गरेर तालिवानले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने अवसर गुमाएको छ । 

इस्लाम धर्ममा सिया जाफरी, इमाम अबु हनिफ, इमाम सफइ, इमाम हंबल, इमाम मालिक गरी पाँच स्कुल अफ थःट छन् ।

यो स्कुल अफ थःट सन् ६३२ मा पैगम्बर मोहम्मदको मृत्युपछि बनेका चार खलिफा, चार खलिफापछि बनेका चार इमाम वा धार्मिक नेताहरुले गरेका इस्लामिक कानूनको व्याख्या हो । यिनै व्याख्याबाट बनेको शरिया कानूनमा परिवारिक कानून, वित्त व्यवसाय, उपवास, दानजस्ता विषयहरु पनि छन् ।

कुरानबाट नभई हदीस र पैगम्बर मोहम्मदको भनाईबाट बनेको शरिया कानुनले अपराधलाई हद र तजिव गरी दुई श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । हदमा सँजाय निर्धारित छ, भने तजिवमा सजाय निर्धारित छैन । दण्डदिनेको विवेकमा छोडिएका र निर्धारित यी सजायहरु ज्यादै कठोर छन् ।

हरेक मानवतावादीको अपेक्षा यो हुनेछ कि तालिवानले शरिया कानूनलाई लागू नगरोस् । नत्र तालिवानले अफगानी समाजलाई आधुनिकता दिने अवसर गुमाउनेछ ।

© 2021 Quicknepal.com  |  All Rights Reserved.