पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हालेसँगै पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए । उनको निर्णय थियो प्रदेशका सबै पालिकामा स्तरीय सडक संजाल पुर्‍याउने । प्रदेश स्थापना भएको दिनसम्म ८३ वटा पालिकामा सडक पुगिसकेको थियो । बाँकी दुई पालिकामा अझै पनि सरकारको घोषणाले काम गरेन ।

मनाङको नार्पाभूमि र गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाको सिमानामा पनि सडक पुगेको छैन । कडा चट्टान र संरक्षित क्षेत्रभित्र भएकाले ती पालिकामा सडकको ट्र्याक खोल्न समस्या भएको जिल्लास्थित पूर्वाधार कार्यालयहरूले जनाएका छन् । त्यसो त, सरकारले सडक विस्तारका लागि विशेष पहल पनि गरेको छैन ।

नार्पाभूमिको केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउन सदरमुकाम चामे नजिकको कोतोदेखि २७ किलोमिटर भिर खोप्नुपर्छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्ने भएकाले ढिलो गरी बल्ल डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छ । डीपीआरको स्टिमेटअनुसार यो बाटो बनाउन एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने पूर्वाधार कार्यालय मनाङका प्रमुख प्रह्लाद दाहालले जानकारी दिए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएकाले तीन वर्षसम्म आठ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेर काम नभई फ्रिज गरिएको थियो । यस वर्ष भने यसमा बजेट परेको छैन ।

गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक पुर्‍याउन प्रदेशले दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाभित्र पर्ने भएकाले काम भने हुन पाएन । आर्खेतदेखि हावाडाँडासम्म ट्र्याक खुलेको छ । त्यो १० किलोमिटरलाई स्तरोन्नति गर्न डीपीआर बनाएर ४५ करोड रुपैयाँ लागत निकालिएको थियो । हावाडाँडाबाट अझै १० किलोमिटरभन्दा बढी ट्र्याक खोलेपछि मात्र सिर्दिबास पुगिन्छ ।

डीपीआर भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न नसकिएको पूर्वाधार कार्यालय गोरखाका प्रमुख पोषराज पौडेलले बताए । उनका अनुसार त्यसभन्दा परको सडक ट्र्याक नेपाली सेनाले खोल्ने सहमति भएको छ ।

प्रदेश सरकारले नीति बनाउने तर सोहीअनुसार बजेट व्यवस्था नगर्दा अन्य क्षेत्रका सडक र पुलहरू पनि अलपत्र परेका छन् । केही सडकहरू संरक्षण क्षेत्र, निकुन्ज र आरक्षमा जोडिने भएकाले जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखहरू बताउँछन् । गण्डकी सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि ११ वटै जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय खोलेको छ । माग र घोषणाका आधारमा पर्याप्त बजेट र संघ सरकारसँगको समन्वय नहुँदा घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले बताए ।

सडक संजाल नभएका कारण उपल्लो क्षेत्रका नागरिकहरू महँगो शुल्कमा आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न बाध्य छन् । उनीहरूको ढुवानीको साधन खच्चड वा मान्छे नै हो । हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्दा झनै महँगो पर्ने भन्दै विशेषगरी खच्चडबाट सामान ढुवानी हुन्छ यहाँ । ढुवानीकै कारण तल्लो क्षेत्रभन्दा १० गुणा महँगो मूल्यमा सामान उपभोग गर्नुपरेको नार्पाभूमि गाउँपालिका - ५ का वडा अध्यक्ष सोनाम तेन्जे लामाले बताए ।

‘सरर बाटो आए त सस्तो खान पाइन्थ्यो नि ? के गर्नु २० रुपैयाँको नुनलाई यहाँ ल्याइपुर्‍याउँदा मूल्य सय नाघ्छ’, उनले भने, ‘यो हाम्रो बाध्यता हो । तलका सरकारले हाम्रा समस्या सुनेनन् ।’

तल्लो क्षेत्रमा पिच र ढलान सडक बनिरहँदा नार र फु गाउँका नागरिकहरू भने घोडेटो बाटोमा सबै पैसा खर्च गरिरहेका छन् ।

यस वर्ष पनि पालिकको आधाभन्दा बढी बजेट गोरेटो बाटो निर्माणमा विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उत्तरी क्षेत्रमा सडक मात्र होइन, संचार र खानेपानीको पनि उत्तिकै समस्या छ । अहिले विस्तारै मोबाइलका टावरहरू उभ्याउन थालिएको छ यहाँ । तर, जनप्रतिनिधिको प्रमुख लक्ष्य नै पालिकासम्म सडक पुर्‍याउन केन्द्रित छ ।

चुमनुब्री गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ प्रदेश र संघ सरकारले स्थानीयको समस्या नबुझी बजेट विनियोजन गर्दा आफ्नो मर्का सम्बोधन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘पैसा बाटोमा चाहिएको छ, भवन बनाऊ भनेर विनियोजन गर्छ । एउटा गाउँमा खानेपानीको ट्यांकी चाहिएको छ, अर्को गाउँमा धारा बनाउन पैसा पठाउँछ’, उनले भने, ‘हामीले पठाएका योजनामा बजेट भएन । नेताका खल्तीबाट योजना परे ।’ तल्लो तहबाट योजना छनोट प्रणाली नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

क्विक नेपाल २०७८ भाद्र २४,बिहिवार ०४ : ४० AM

8.4k Shares